औरंगाबाद : याचिकाकर्त्या शेतकऱ्याची जमिन राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित करण्यात आली, मात्र जमिनीच्या मोबादल्यापोटी पैसे न मिळाल्याने शेतकऱ्यांने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाचे न्यायमूर्ती झेड. ए. हक व न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांच्या पीठाने राष्ट्रीय महामार्ग विभागास २० लाख रुपये अंतरिम रक्कम १५ एप्रिल २०२० पर्यंत जमा करण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा- लातूर शहरासह जिल्ह्यात वीजांच्या कडकडाटासह अवकाळी पाऊस

प्रकरणात रामराव किशनराव देशपांडे (रा. एकेफळ, ता. भोकरदन जि. जालना) यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार राष्ट्रीय महामार्गाच्या ७५३ रुंदीकरणासाठी जमिन अधिग्रहित करण्यात आली होती. महामार्गाचे बांधकामही पूर्ण झाले. मात्र याचिकाकर्ते रामराव देशपांडे यांना भूसंपादनाच्या पोटी मोबदला मिळाला नाही. त्यानाराजीने त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका सादर केली. सदर याचिकेमध्ये महाराष्ट्र शासन, जिल्हाधिकारी जालना, जिल्हा परिषद जालना, कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, औरंगाबाद यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.

क्लिक करा- मराठवाड्यावर गारपिटीचे संकट : वीज पडून शेतकरी, करंट लागून मुलगा ठार

गेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सर्व प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश पारित केले होते. त्यानंतर सर्व प्रतिवादींना रीतसर नोटिसा बजावण्यात आल्या. नोटीस बजावण्यात येऊनही राष्ट्रीय महामार्ग विभागातर्फे खंडपीठात कोणी म्हणणे न मांडले नाही. सदर प्रकरणाची ११ मार्च २०२० रोजी सविस्तर सुनावणी झाली असता, राष्ट्रीय महामार्ग विभागातर्फे कोणीही हजर न झाल्याचे निरीक्षण नोंदवून खंडपीठाने सदर विभागास शपथपत्र सादर करण्याची मुभा दिली, मात्र १५ एप्रिल २०२० पर्यंत २० लाख रुपयांची अंतरीम रक्कम खंडपीठात जमा करण्याचे निर्देश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी २० एप्रिल २०२० रोजी होणार आहे.

क्लिक करा- उस्मानाबाद मंडळाच्या तब्बल ६७० बसफेऱ्या रद्द