एलईडी पथदिवे प्रकरण ः कामाचा पत्ता नाही, तरीही दिले लेखा विभागाला पत्र

औरंगाबाद - शहरात १२० कोटी रुपये खर्च करून एलईडी पथदिवे बसविण्यासाठी नियुक्त कंत्राटदाराला नऊ कोटी रुपये देण्याची घाई महापालिका अधिकाऱ्यांना लागली आहे. आठ महिन्यांपूर्वी कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर अद्याप कामाचा पत्ता नसताना या कंत्राटदारासाठी स्क्रोल खाते उघडून पैशांची तरतूद करण्यात यावी, असे पत्र प्रभारी शहर अभियंत्यांनी लेखा विभागाला दिले असल्याचे बुधवारी (ता.१९) स्थायी समिती बैठकीत समोर आले. 

शहरातील एलईडी पथदिवे बसविण्याचे कंत्राट महापालिकेने मे. इलेक्‍ट्रॉन लायटिंग सिस्टिम प्रा. लि. आणि पॅरागॉन केबल इंडिया या कंपनीला दिले आहे. कार्यारंभ आदेश देऊन आठ महिन्यांचा कालावधी उलटला मात्र शहरात अद्याप एकही दिवा लावण्यात आलेला नाही. असे असताना प्रभारी शहर अभियंता सिकंदर अली यांनी या कंत्राटदाराला बिल देण्यासाठी स्क्रोल खाते उघडून त्यात तीन महिन्यांची म्हणजेच नऊ कोटी रुपयांची तरतूद करावी, असे पत्र लेखा विभागाला दिले आहे. त्यावर राजू वैद्य यांनी आक्षेप घेतला. अद्याप कामही सुरू नाही, काम सुरू करण्यासाठी कंत्राटदाराला नोटीस बजावणे गरजेचे असताना खाते उघडण्यासाठी आटापिटा कशासाठी, असा सवाल श्री. वैद्य यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने कंत्राटदाराला नोव्हेंबर महिन्यात कार्यारंभ आदेश दिला.

तेव्हापासून कंत्राटदार शहराकडे फिरकला नाही. तरीही कंत्राटदाराचे घर भरण्याचे उद्योग प्रशासन कशासाठी करत आहे, असे वैद्य म्हणाले. 
प्रभारी शहर अभियंता सिकंदर अली यांनी खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कोणाचेही समाधान झाले नाही. तेव्हा सभापती बारवाल यांनी संबंधित कंत्राटदाराने काम का सुरू केले नाही, यासंदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात यावी तसेच या ठेकेदारासोबतच्या कराराची प्रत आगामी स्थायी समितीच्या सभेपूर्वी सर्व सदस्यांना द्यावी, असे आदेश प्रशासनाला दिले.

नाव पथदिव्यांचे, उधळपट्टी कोट्यवधींची 
पथदिव्यांच्या नावाखाली शहरात कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी सुरू आहे. एकीकडे प्रशासनाने एलईडी दिवे बसविण्याचे १२० कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले आहे. दुसरीकडे, एकत्रित पद्धतीने पथदिव्यांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी कंत्राटदार नेमण्यात आलेले आहेत. त्यांना वर्षाला १० ते १५ कोटी रुपयांची बिले देण्यात येतात. तसेच अर्थसंकल्पातही पथदिव्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या कामाची तरतूद करण्यात आली आहे.