औरंगाबाद - प्रशासनाचा गाडा समर्थपणे चालविण्यासाठी सक्षम मनुष्यबळाला पर्याय नाही. असे मनुष्यबळ निवडण्यासाठी स्पर्धा परीक्षेतही आमूलाग्र बदल होत आहेत. यूपीएससी, एमपीएससी, बॅंकिंग, रेल्वेसह सर्वच स्पर्धा परीक्षांमध्ये आकलनावर आधारित प्रश्‍नांची संख्या वाढली असून व्यक्तिमत्त्व विकासाकडे कल दिसून येत आहे. 

मराठी, इंग्रजी, गणित, बुद्धिमत्ता हे विषय पक्के केले की एक ‘पोस्ट’ हमखास मिळणार, असे समीकरण होते. ते आता बदलले. प्रशासकीय कौशल्य, दूरगामी निर्णयाची क्षमता, परिस्थिती हाताळण्याचे सामर्थ्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये असणे गरजेचे आहे. दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग, लिंगडोह समितीची मते, यूपीएससीचा रिसर्च रिपोर्ट, वाय. के. अलघ आणि पी. सी. होता या समित्यांनी हीच बाब अहवालांमध्ये सरकारच्या ठळकपणे निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानुसार २०१३ ते २०१८ दरम्यान सर्वच स्पर्धा परीक्षांमध्ये बदलांची लाटच दिसून येते.

आकलन क्षमतेला महत्त्व
अधिकाऱ्यांना अनेकदा मोठमोठे अहवाल वाचून योग्य निर्णय घेणे अपेक्षित असते. यासाठी सर्वात महत्त्वाचा गुण म्हणजे आकलन क्षमता. त्यामुळे सध्या यूपीएससी, एमपीएससी, बॅंकांसह विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये ‘सीसॅट’च्या पेपरचे महत्त्व वाढले आहे. बरेचदा सामान्य ज्ञानाच्या पेपरमध्येही आकलन क्षमतेवर आधारित ५० ते ६० टक्के प्रश्‍न असतात. 

व्यक्तिमत्त्व विकासावर भर
यूपीएससी, एमपीएससीच्या अभ्यासक्रमात समाजाभिमुख विषयांचा समावेश झाला आहे. समाजात होत असलेले बदल टिपता यावेत, एखाद्या घटनेचा चिकित्सक अभ्यास करता यावा, हा त्यामागचा उद्देश आहे. शिवाय आधी भावनिक बुद्धिमत्ता, नीतिमत्ता, मूल्ये मुलाखतीतच तपासली जायची. आता यावर प्रश्‍नही येतात.

तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर
पेपरफुटीचे प्रकार, ‘डमी’ उमेदवार रोखण्यासाठी पुढील काळात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणार आहे. ‘एमपीएससी’ने बायोमेट्रिक तपासणीचा निर्णय घेतला आहे, तर केंद्रीय पातळीवर एकाच ‘सीईटी’चा प्रस्तावित निर्णय हा त्याचाच एक भाग आहे.