औरंगाबाद - माल वाहतूक संवर्गातील वाहनांचे फिटनेस (योग्यता प्रमाणपत्र) देताना भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) राज्यातील 37 मोटार वाहन निरीक्षकांना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यास बंदी घातली आहे. या निरीक्षकांची चौकशी सुरू झाली आहे. यामध्ये औरंगाबाद प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील तीन मोटार वाहन निरीक्षकांचा समावेश आहे.

राज्यात ट्रान्सपोर्ट संवर्गातील वाहनांच्या फिटनेस प्रमाणपत्राचा विषय नेहमीच चर्चेत असतो. माल वाहतूक किंवा प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना मोटार वाहन कायद्याप्रमाणे दरवर्षी फिटनेस प्रमाणपत्र घेणे आवश्‍यक आहे. आरटीओ कार्यालयात वाहनांची योग्य तपासणी करून नियम 62 प्रमाणे, मोटार वाहन निरीक्षक फिटनेस प्रमाणत्र देत असतात. मात्र बहुतांश आरटीओ कार्यालयात फिटनेस प्रमाणपत्र देताना वाहनांची योग्य तपासणी केली जात नाही. यामध्ये भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केला जात असल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झालेली आहे. योग्यता प्रमाणपत्र दिल्यानंतर अशा वाहनांचा अपघात झाल्यास कोण जबाबदार असा प्रश्‍न याचिकेत उपस्थित केलेला आहे. या याचिकेची दखल घेऊन तीन आठवड्यांपूर्वी परिवहन विभागाने औरंगाबाद, ठाणे, पुणे, यवतमाळ व अन्य काही शहरांच्या आरटीओ कार्यालयांकडून योग्यता प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी वाहनांची तपासणी करतानाचे शंभरपेक्षा अधिक व्हिडिओ चित्रण मागवून घेतले होते. ते तपासल्यावर त्यात आरटीओ निरीक्षक योग्य पद्धतीने वाहनांची तपासणी करत नसल्याचे लक्षात आले. वरवर केलेल्या तपासणीमुळे परिवहन विभागाने औरंगाबादसह राज्यातील 37 वाहन निरीक्षकांना फिटनेस प्रमाणपत्राचे काम थांबवण्याचा आदेश दिला.

फिटनेस प्रमाणपत्राच्या संदर्भात परिवहन विभागाकडे तक्रारी आल्या होत्या. तक्रारीनंतर काही कार्यालयांचे व्हिडिओ चित्रण तपासण्यात आले. त्यानंतर 37 निरीक्षकांना "फिटनेस'चे काम बंद करण्यास सांगतिले. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, त्यानंतर योग्य कारवाई करण्यात येणार आहे.
- प्रवीण गेडाम, परिवहन आयुक्त