अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे प्रकरण; आक्षेपांचा आकडा साडेपाचशेवर 

औरंगाबाद - शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या कारवाईबाबतची रूपरेषा शुक्रवारी (ता. १८) न्यायालयात सादर कण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी दिली. दरम्यान, नागरिकांनी दाखल केलेल्या आक्षेपांचा आकडा साडेपाचशेवर पोचला असून, ही बाबदेखील न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. 

अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या कारवाईबाबत शासनाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची गुरुवारी (ता. १७) महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर पत्रकारांना माहिती देताना श्री. मुगळीकर म्हणाले, न्यायालयाने महापालिकेला नागरिकांच्या आक्षेपांवर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नव्या यादीवर आक्षेप मागविण्यात आले आहेत; तर जुन्या यादीवर आलेल्या ८०६ आक्षेपांची वर्गवारी करण्यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या सहा पथकांचे काम सध्या सुरू आहे. दरम्यान, आजच्या बैठकीत पुढील काळात करण्यात येणाऱ्या कारवाईची रूपरेषा ठरविण्यात आली आहे. त्याचा अहवाल शुक्रवारी न्यायालयात सादर करण्यात येईल.

न्यायालय काय आदेश देईल त्यानुसार महापालिका पुढील कारवाई करेल. नव्या यादीवर आक्षेप दाखल करण्यासाठी नागरिकांना १८ ऑगस्टपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. त्यानुसार उद्या कार्यालय बंद होईपर्यंत आक्षेप स्वीकारण्यात येतील. आजपर्यंत ५५० आक्षेप महापालिकेकडे दाखल झाले आहेत. 

खासगी जागेचा संबंध नाही 
खासगी जागेवर असलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा शासनाच्या आदेशात उल्लेख नाही, सरकारी व सार्वजनिक जागावरील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरच सध्या कारवाई सुरू आहे, असे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी सांगितले.
 

विभागांचे जाणून घेतले म्हणणे 
या बैठकीला तेरा विभागांच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. त्यांच्या कार्यालयाअंतर्गत असलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत बैठकीत म्हणणे पुन्हा एकदा जाणून घेण्यात आले. महापालिकेने ११०१ च्या यादीतील  पाडलेली धार्मिक स्थळे वगळून इतर धार्मिक स्थळांचे वर्गीकरण केले असून, ते योग्य आहे का? नियमित करण्याबाबत संस्थेचे मत काय? याची माहिती घेण्यात आली. तसेच पोलिसांना त्यांचा अहवालदेखील सादर करण्याच्या सूचना या वेळी करण्यात आल्या.