औरंगाबाद - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या विविध पदांसाठीच्या परीक्षेकरिता भटक्‍या विमुक्त प्रवर्गातील; परंतु खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवाराचा जातीचा उल्लेख असल्याशिवाय अर्ज प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या पोर्टलमध्ये सुधारणा करण्याचे किंवा तिचा अर्ज ऑफलाइन स्वीकारण्याचे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी दिले.

शुभांगी खेडकर (रा. नगर) या विद्यार्थिनीने याचिका दाखल केली होती.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 29 डिसेंबर 2017 ला विविध पदांच्या परीक्षेसाठी अर्ज दाखल करण्यासंदर्भात जाहिरात प्रकाशित केली होती. यासाठीचे अर्ज ऑनलाइन करायचे होते. यामध्ये महिलांसाठी खुल्या प्रवर्गामध्ये आरक्षण दर्शविण्यात आलेले होते. याचिकाकर्तीने खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यातील "आपण कोणत्या प्रवर्गातील आहात' या रकान्यात जातीचा उल्लेख केल्याशिवाय अर्ज पूर्ण भरताच येत नव्हता. याचिकाकर्तीला खुल्या महिला प्रवर्गातूनच अर्ज करायचा होता; परंतु त्या संदर्भात तशी सूचना या ऑनलाइन अर्जात नव्हती. यावर याचिकाकर्तीने एमपीएससीकडे तक्रार केली; परंतु त्याची दखल घेण्यात आली नाही. या परीक्षेसाठी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत 18 जानेवारी आहे.

याचिकेवर बुधवारी (ता. 17) झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्तीच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले, की ती भटक्‍या विमुक्त प्रवर्ग "ड' मधील असून, तिला जातीचा फायदा घ्यायचा नसूनही तिला एमपीएससीमार्फत खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करता येणार नाही, अशी व्यवस्था ऑनलाइन अर्जात केलेली आहे. या अर्जामध्ये प्रत्येक उमेदवाराला प्रवर्ग लिहिणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. यातील रकान्यात जात लिहिल्यास आपोआप तो उमेदवार त्या जातीच्या आरक्षित प्रवर्गात दाखल होतो. या अर्जात सुधारणा करण्यात यावी तसेच याचिकाकर्तीचा अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश देण्याची विनंती या वेळी करण्यात आली.

सुनावणीअंती खंडपीठाने, एमपीएससीच्या पोर्टलमध्ये सुधारणा करून अर्ज स्वीकारण्याचे किंवा ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्याचे अंतरिम आदेश दिले. याचिकाकर्तीच्या वतीने ऍड. सिद्धेश्‍वर ठोंबरे, तर शासनाच्या वतीने ऍड. सिद्धार्थ यावलकर यांनी काम पहिले.