आम्ही देतो स्वाक्षरी, तुम्हीच भरा अर्ज, वित्तीय कंपन्यांचा बेजबाबदारपणा 
औरंगाबाद - दुचाकी किंवा चारचाकीसाठीचे कर्ज मिळणे अवघड राहिलेले नाही. कर्ज देण्यासाठी वित्तीय संस्थांची अक्षरशः स्पर्धा सुरू झाली आहे. याच स्पर्धात्मक परिस्थितीतील वित्तीय संस्थांचा बिनधास्त कारभार चव्हाट्यावर आला. एचपी (वित्तीय बोजा) उतरवण्यासाठी ग्राहकांना अगदी कुठलीही माहिती न भरता स्वाक्षरी केलेले, शिक्के मारलेले अर्ज ग्राहकांच्या हातात दिले जात आहेत. अनेक ग्राहकांनी थेट आरटीओत अशी कागदपत्रे जमा केल्यानंतर अधिकारी चक्रावून गेलेत. कॉलम न भरलेल्या अर्जाद्वारे अन्य दुसऱ्याच्याच नावाने कर्जाचा बोजा उतरवून फसवणूक होऊ शकते. त्यामुळे आरटीओ अधिकाऱ्यांनी वित्तीय संस्थांच्या विरोधात कारवाईचा फास आवळला आहे. 

चारचाकी किंवा दुचाकी वाहनाच्या कुठल्याही शोरूममध्ये वित्त साहाय्य देणारे किमान पाच ते सहा प्रतिनिधी बसलेले असतात. कर्ज हवे म्हटले की सर्व प्रक्रिया सोपी करून येणाऱ्या अडचणीवर मार्ग काढून वाहनासाठी कर्ज देण्याची तयारी प्रतिनिधी करतात. बॅंकेकडून अथवा वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतलेल्या वाहनांचे कर्जाचे हप्ते संपल्यानंतर वाहनाचा वित्तीय बोजा उतरवला जातो. वाहनाचे कर्ज फिटल्यानंतर वित्तीय संस्था बिनधास्त होऊन कायदेशीर बाबींकडेही दुर्लक्ष करीत असल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. एसबीआय बॅंक, हिरो फिनकॉर्प फायनान्स, मास फायनान्सियल सर्व्हिसेस यासह अन्य काही बॅंकांचे आणि वित्तीय संस्थांनी फॉर्म क्रमांक ३५ शिक्‍क्‍यासह स्वाक्षऱ्या करून न भरताच ग्राहकांच्या हातात दिले. ग्राहकांनी केवळ पहिल्या पानाचा आरटीओचा अर्ज भरून कोरेच अर्ज (फॉर्म क्रमांक ३५) आरटीओ कार्यालयात जमा केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. अर्थात हा फॉर्म आरटीओ कार्यालयाने भरावयाचा असावा, असा समज झाल्याचा अंदाज आहे. मात्र, या प्रकाराने आरटीओ अधिकारी हादरून गेले आहेत. यातून कर्जाचा बोजा न उतरलेली अन्य मोठ्या प्रवर्गातील वाहनेही कर्जमुक्त करून मोठ्या प्रमाणावर फवसणूक होऊ शकते. आरटीओकडे कोरे अर्ज आल्याने हा प्रकार लक्षात आला, हेच कोरे अर्ज ग्राहकाने स्वत: भरून सादर केले तर हा प्रकार आरटीओच्याही लक्षात येऊ शकत नाही.

काय आहे पद्धत... 
वाहनाचे कर्ज भरून झाल्यानंतर बॅंकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र व फॉर्म क्रमांक ३५ बॅंकेने किंवा संबंधित वित्तीय संस्थेने भरून ग्राहकाकडे देणे अपेक्षित आहे. असा अर्ज जमा झाल्यानंतर आरटीओ कार्यालयाकडून वाहनावरील कर्जाचा बोजा उतरवून नवीन आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) दिले जाते. 

...तर वित्तीय संस्थेची फसवणूक 
वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी अशा पद्धतीने कोरे अर्ज ग्राहकांच्या हातात देत आहेत. त्यामुळे चाणाक्ष ग्राहकांकडून अथवा ही बाब लक्षात आल्यानंतर एखाद्या टोळीकडून वित्तीय संस्थांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होऊ शकते. 

वाहनांचे कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांचे सही आणि शिक्के मारलेले पण संबंधित ग्राहकाची माहिती न भरलले अर्ज आरटीओ कार्यालयाकडे आले आहेत. एकापेक्षा अनेक संस्थांनी हाच प्रकार केल्याचे दिसते. याबाबत नोटीस काढून तातडीने संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून हा प्रकार लक्षात आणून दिला जाणार आहे. 
- अजित पाटील, प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.