रिक्षाचालक कृती समितीचा सवाल - नवीन रिक्षा खरेदीची अट रद्द करण्याची मागणी

औरंगाबाद - राज्य शासनाचा रिक्षा परवाने (परमिट) खुले करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यापूर्वीच नवीन परमिट नवी रिक्षा, अशी अट स्थानिक परिवहन प्राधिकरण समितीने घातलेली असल्याने रिक्षा असतानाही चालकांना परवाना मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे वीस वर्षे रिक्षाची मुदत आहे. मग रिक्षा असताना केवळ परवाना मिळाला पाहिजे, त्यासाठीची नवीन रिक्षाची अट रद्द करावी, अशी मागणी रिक्षाचालक संयुक्त संघर्ष कृती महासंघाने केली आहे. 

केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार १९९७ पासून शहरातील रिक्षांना नवीन परमिट देणे बंद होते. त्यामुळे साहाजिकच अस्तित्वात असलेल्या परमिटच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार सुरू होता. पाच वर्षांसाठी साठ ते सत्तर हजार रुपये रक्कम घेऊन रिक्षा परमिट अन्य रिक्षाचालकांना दिले जात होते. नवीन व्यवसाय करणाऱ्यांना रिक्षा परमिट भाड्याने घ्यावे लागत होते. त्यामुळे परमिट भाड्याचे व रिक्षाही भाड्याची, अशी अवस्था असलेल्या रिक्षाचालकांना व्यवसाय करताना आर्थिक ओढाताण सहन करावी लागत होती. १७ जूनला परमिट खुले करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने भाड्याचे परमिट किंवा रिक्षा घेणाऱ्या चालकांमध्ये समाधानाचे वातावरण होते. मात्र स्थानिक परिवहन प्राधिकरण समितीने दीड वर्षांपूर्वी रिक्षा परवाना लागू (परमिट रिक्षावर चढविताना) करताना नवीनच रिक्षा घेतली पाहिजे, असा नियम तयार करून ठेवलेला आहे. या निर्णयाने भाड्याने परमिट घेऊन रिक्षा चालविणाऱ्यांना परमिट खुले होऊनही स्वत:चे परमिट घेता येत नाही. त्यामुळे रिक्षा परमिटचा खरेदी-विक्रीचा बाजार बंद होणार नाही. 

वास्तविक पाहता, दरवर्षी देखभाल प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय रिक्षा रस्त्यावर चालवता येत नाही. वीस वर्षांपर्यंत रिक्षाची कालमर्यादा ठरवलेली असून, दरवर्षी फिटनेस करून घेण्याचे बंधन असतानाही नवीन रिक्षा खरेदी अट कशासाठी, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. नवीन परमिटसाठी नवीन रिक्षाची अट रद्द करावी, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष निसार अहेमद खान, एस. के. खलील, रमाकांत जोशी यांनी केली आहे.