औरंगाबाद- राज्यात सर्वाधिक महाग पाणी देणाऱ्या महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर नागरिकांची कीव आली आहे. पुढील वर्षापासून म्हणजेच एप्रिल 2020 पासून पाणीपट्टी 1800 रुपये करण्याचा निर्णय गुरुवारी (ता.19) घोषित केला. दरम्यान, विरोधी पक्षनेत्या सरिता बोर्डे यांनीदेखील पाणीपट्टी 1800 रुपये करण्याची मागणी केली होती. महापौरांनी पाणीपट्टी कमी करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी प्रशासन अंमलबजावणी करणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

हेही वाचा-सास्तूरच्या ग्रामस्थांनी केले गाव बंद, हे होते कारण...

महापालिकेने समांतर पाणीपुरवठा योजनेसाठी पाणीपट्टीत दरवर्षी 10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी वॉटर बायलॉज (उपविधी) तयार करून त्यास शासनाची मंजुरी घेण्यात आली. त्यामुळे वार्षिक पाणीपट्टी चार हजार 50 रुपयांवर गेली तर दुसरीकडे पाण्याचा गॅप दिवसेंदिवस वाढत आहे. एक दिवसांवरून आता अनेक भागांत पाच दिवसांआड पाणी दिले जाते. म्हणजे महिन्यातून सहावेळाच पाणी मिळते आणि पाणीपट्टी तब्बल चार हजारांवर गेली. त्यामुळे नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात होता.

क्लिक करा-‘हे’ शहर रोजच हरवतेय धुक्यात - धुकं का पडतंय ते वाचा

दरम्यान, समांतर पाणीपुरवठा योजना गुंडाळण्याचा निर्णयही महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे वाढीव पाणीपट्टी रद्द करण्याची मागणी जोर धरत होती. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी गतवर्षी पाणीपट्टीत वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांची अंमलबजावणी प्रशासनाने केली. दरम्यान वाढलेली पाणीपट्टी कमी करण्यासंदर्भात दोनवेळा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मात्र त्यांची अंमलबजावणी प्रशासनाने अद्याप केलेली नाही. त्यात महापौरांनी पाणीपट्टी पूर्वीप्रमाणे 1800 रुपये करण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला आहे. मात्र पाणीपट्टी रद्द करण्यासाठी आधी उपविधीमध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. 

हे वाचाच-शर्टच्या बटनमुळे पोलिस पोचले मारेकऱ्यांपर्यंत! 

आयुक्तांची काढणार समजूत 
पाणीपट्टी कमी करण्याच्या निर्णयासंदर्भात प्रशासनासोबत चर्चा झाली आहे का? अशी विचारणा केली असता, आयुक्तांच्या कानावर टाकले आहे, असे महापौरांनी नमूद केले. त्यांचा विरोध असेल तर समजूत काढू, असे महापौर म्हणाले. दरम्यान, सहा महिन्यांपूर्वी महापौरांनी तत्कालीन आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्याशी चर्चा करून प्रशासनातर्फे पाणीपट्टी कमी प्रस्ताव सभेत आणावा, अशी सूचना केली होती. मात्र आजपर्यंत हा प्रस्ताव प्रशासनाकडून सभेसमोर आणला गेलेला नाही. आता आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय काय भूमिका घेतात, त्यावर या निर्णयाचे भवितव्य अवलंबून आहे. 

हे वाचलंत का?-देशभरातील शोधले दहा हजार जण, खुनातील संशयित निघाला गावातच