औरंगाबाद - पाणंदमुक्त शहरासाठी वैयक्तिक स्वच्छतागृह बांधकामाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात महापालिकेला अपयश आले आहे. एक सप्टेंबरपर्यंत शहरात आठ हजार स्वच्छतागृहे महापालिकेला बांधायची होती; मात्र सहा हजार आठशे पन्नास ठिकाणी बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने महापालिकेला नोटीस बजावत आणखी एक संधी दिली आहे. दोन ऑक्‍टोबर रोजी गांधी जयंतीपर्यंत महापालिकेला उद्दिष्ट पूर्ण करावे लागणार आहे. याच दिवशी राज्य शासन पाणंदमुक्त झालेल्या शहरांची यादी जाहीर करणार आहे. 

केंद्र व राज्य शासनामार्फत पाणंदमुक्त अभियानासाठी वारंवार पाठपुरावा करण्यात येत आहे. वैयक्तिक स्वच्छतागृह बांधकामात मागे पडलेल्या औरंगाबाद महापालिकेला यापूर्वीही नोटीस बजाविण्यात आली होती. आता पुन्हा एकदा शुक्रवारी (ता. एक) राज्याच्या नगरविकास विभागाने पत्र दिले आहे. 

राज्य शासन दोन ऑक्‍टोबरला गांधी जयंतीनिमित्त पाणंदमुक्त शहरांची घोषणा करणार आहे. त्यानुसार शासनाने सर्व पालिकांना कार्यपूर्ती अहवाल; तसेच १ ते १५ सप्टेंबरपर्यंत गुडमॉर्निंग व गुड इव्हीनिंग पथकांचा अहवाल स्वच्छ महाराष्ट्र या व्हॉटस्‌ॲप ग्रुपवर पाठविण्याचे सूचित केले आहे.

महापालिकेने आठ हजार वैयक्तिक स्वच्छतागृह बांधणीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. ३१ जुलैपर्यंतच पालिकेला हे उद्दिष्ट गाठायचे होते. मात्र, शासनाने पुन्हा मुदतवाढ दिली. असे असले, तरी आतापर्यंत पालिकेने ६ हजार ८५० लाभार्थींना वैयक्तिक स्वच्छतागृहांचा लाभ मिळवून दिल्याचे अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी सांगितले. अद्याप एक हजार १५० लाभार्थींना स्वच्छतागृहांचे काम बाकी आहे. काही ठिकाणी ड्रेनेजलाइन नाही, तर काही ठिकाणी पाण्याची समस्या आहे. तरीही ८५ टक्के उद्दिष्ट गाठल्याचे श्री. भालसिंग म्हणाले. वैयक्तिकप्रमाणेच सार्वजनिक स्वच्छतागृहांबाबतही शासनाने सूचना केली आहे. शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृह स्वच्छ ठेवून सर्व आवश्‍यक सुविधा त्या ठिकाणी देण्यात याव्यात. शहरात किती स्वच्छतागृहे आहेत, त्यांची अवस्था काय, रोज सफाई होते किंवा नाही? प्रस्तावित स्वच्छतागृहांची स्थिती काय आहे, याचा संपूर्ण अहवाल स्वच्छ महाराष्ट्र ग्रुपवर १५ सप्टेंबरपर्यंत छायाचित्रांसह अपलोड करण्याचे शासनाने सूचित केले आहे.

ओडी-सीन; नो सीन
शासन आदेशानुसार शहरात गुडमॉर्निंग व गुड इव्हीनिंग पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. उघड्यावर जाणाऱ्या व्यक्ती आढळल्यास ओडी-सीन, तर न आढळल्यास ओडी नो-सीन असा उल्लेख अहवालात करण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.

अन्यथा अनुदान बंद 
शहर पाणंदमुक्त न झाल्यास त्यांना शासनामार्फत दिले जाणारे अनुदान २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात मिळणार नाही, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. आयुक्तांनी या मोहिमेवर स्वतः लक्ष द्यावे. पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. त्यामुळे मोहिमेत हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही दिला आहे.