औरंगाबाद - कचरा टाकण्यासाठी जागेचा शोध घेता-घेता महापालिका प्रशासनाची दमछाक सुरू आहे. या कचराकोंडीच्या संकटामुळे कर वसुलीकडे मात्र पूर्णपणे डोळेझाक झाल्याने महापालिकेची कचराकोंडीनंतर आर्थिक कोंडी होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी अवघे 13 दिवस शिल्लक असताना उद्दिष्टाच्या कितीतरी दूर वसुलीचा आकडा आहे. या आर्थिक वर्षात मालमत्ता कराची चालू मागणी आणि थकबाकीचे 433 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते; मात्र आतापर्यंत फक्‍त 69 कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. 

महापालिका प्रशासनाची गेल्या महिन्याभरापासून आतापर्यंतच्या गाफिलपणामुळे उद्‌भवलेल्या कचऱ्याच्या प्रश्‍नामुळे त्रेधातिरपीट उडाली आहे. त्यातच आता कर वसुलीकडेही दुर्लक्ष झाल्याने महापालिकेवर आर्थिक संकटही ओढावण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 2017-18 या आर्थिक वर्षात मालमत्ता कराच्या वसुलीचे 433 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्‍चित करून दिले होते. यामध्ये चालू वर्षाची मागणी 110 कोटी रुपये इतकी आहे; तर आधीची थकबाकी आणि त्यावरील व्याज क्रमश: 173 कोटी आणि 150 कोटी रुपये इतके आहे; मात्र महापालिकेच्या कर निर्धारक व संकलक विभागाने या थकबाकीच्या वसुलीसाठी फारसे श्रम घेतले नाहीत. त्यामुळे यंदा आर्थिक वर्ष संपत आले तरी प्रत्यक्षात 69 कोटी रुपयांची कर वसुली झाली आहे. 

गेल्या वर्षी 90 कोटी रुपयांचा कर वसूल केला होता; परंतु यावर्षी हादेखील आकडा गाठणे कठीण झाले आहे. अर्थिक वर्ष संपण्यासाठी फक्‍त 13 दिवसच उरले आहेत. सध्या रोज सरासरी 50 ते 60 लाख रुपये कर वसूल होत आहे. त्यामुळे मार्चअखेरीस सध्याच्या 69 कोटींत आणखी पाच ते सहा कोटींची भर पडणे अपेक्षित आहे. सध्या महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती आधीच नाजूक आहे. त्यात आता मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल न झाल्याने विकास कामांवर त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे. सद्यःस्थितीत शासनाकडून मिळणाऱ्या जीएसटीच्या अनुदानावर कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर दैनंदिन खर्च भागवला जात आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेकडे मालमत्ता कराशिवाय शाश्‍वत उत्पन्नाचा दुसरा स्रोत उरलेला नाही. त्यामुळे आता याच कराची वसुली न झाल्यास महापालिकेला विकास कामांसाठी निधीच मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सद्यःस्थितीत महापालिकेची सरासरी 18 टक्के इतकीच कर वसुली झाली आहे. 

2017-18 चे उद्दिष्ट...110 कोटी 
मागील थकबाकी...173 कोटी 
थकबाकीवरील व्याज...150 कोटी 
एकूण मागणी.........433 कोटी 

प्रभाग....................टक्‍के 
1 ........ 13 टक्के 
2 .......... 13 टक्के 
3 .......... 6 टक्के 
4 .......... 14 टक्के 
5 .............17 टक्के 
7 ........... 22 टक्के 
8 .......... 20 टक्के 
9............20 टक्के