औरंगाबाद - वारंवार संधी देऊनही राज्य शासनाने राज्यातील बंद पडलेल्या १६७ अपंग मुलांच्या शाळांतील अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन, वेतन यांवर कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे, न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना योग्य त्या माहितीसह व्यक्तीशः स्व-खर्चाने हजर राहण्याचे आदेश मंगळवारी (ता. २१) दिला.

गेल्या सहा महिन्यांत राज्यातील १६७ अपंग मुलांच्या शाळा बंद पडल्या. त्यातील सुमारे २ हजार ५०० शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरले. हे सर्व कर्मचारी कायम आहेत. त्यांचे समायोजन झाले नाही. शाळा बंद पडल्यापासून त्यांचे वेतन, भत्ते दिले गेले नाहीत. राज्य शासनाने १० सप्टेंबर २००१ व २५ ऑक्‍टोबर २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार वेतन द्यावे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य अपंग संघटनेने वेळोवेळी पत्रव्यवहार करूनही समायोजन दूरच परंतु वेतन, भत्ता मिळाला नाही. त्याविरोधात संघटनेतर्फे अध्यक्ष सचिन बिरादार (औरंगाबाद) यांनी सप्टेंबर २०१७ मध्ये याचिका दाखल केली. अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करावे, समायोजन होईपर्यंतचे वेतन, भत्ते द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत केली. सुनावणीदरम्यान २६ सप्टेंबरला न्यायालयाने प्रतिवादी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव, अर्थ खात्याचे सचिव, अपंग कल्याण आयुक्त (पुणे) यांना नोटिसा बजावून वेतन, भत्ते देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर शासनाने यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. सहा नोव्हेंबर २०१७ ला झालेल्या दुसऱ्या सुनावणीदरम्यान राज्य शासन कोणतीच माहिती सादर करू शकले नाही. त्यानंतरही संधी देत खंडपीठाने माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. मंगळवारी (ता. २१) झालेल्या सुणावणीदरम्यानही शासन कोणतीच माहिती सादर करू शकले नाही. त्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. वारंवार संधी देऊनही कार्यवाही न केल्याबद्दल आवश्‍यक त्या माहितीसह प्रधान सचिवांनी येत्या चार डिसेंबरला सुनावणीदरम्यान स्व-खर्चाने व्यक्तीशः हजर राहावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले. ॲड. सतीश तळेकर, प्रज्ञा तळेकर यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.