औरंगाबाद - शहराची कचराकोंडी झाल्यानंतर त्यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर जोरदार हालचाली सुरू असून, ८९ कोटी रुपयांच्या सविस्तर प्रकल्प आराखड्यास (डीपीआर) आणि त्याच्या कालबद्ध कार्यक्रमास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार कचऱ्यापासून गॅस निर्मितीचा तीन टन क्षमतेचा प्रकल्प आगामी वर्षभरात उभारण्यात येणार आहे. एकूण तीन टप्प्यांत हा कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. 

शहरात गेल्या ३४ दिवसांपासून कचराकोंडी निर्माण झाली आहे. जागोजाग कचऱ्याचे ढीग साचले असून, शहरासह परिसरात कचरा घेण्यास कोणीच तयार नसल्याने महापालिकेची चांगलीच कोंडी निर्माण झाली आहे. दरम्यान, विधिमंडळातदेखील कचरा गाजला. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेत महापालिकेने सादर केलेला घनकचरा व्यवस्थापनाचा ८९ कोटी रुपयांचा डीपीआर मंजूर केला. तसेच त्यासाठी शासनाकडून निधी देण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी या डीपीआरसंदर्भात मुंबईत बैठक झाली. त्यात डीपीआरच्या कालबद्ध कार्यक्रमास मान्यता देण्यात आली.

त्यानुसार शहरातील कचऱ्याची समस्या तीन टप्प्यांत सोडविली जाणार आहे. शहरातील कचऱ्याचे संकलन आणि त्याची वाहतूक करण्यासाठी डीपीआरमध्ये १० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. यामध्ये १३२ टिप्पर, ९ कॉम्पॅक्‍टर, २३० हातगाड्या आदींची खरेदी केली जाणार आहे. 

असा आहे कालबद्ध कार्यक्रम
    टप्पा क्रमांक - एक 
 खर्च - तीन कोटी ३९ लाख
 कालावधी - दोन आठवडे
 काय करणार - अल्प मुदतीत 
स्क्रीनिंग मशीन, वाहतूक आणि 
अत्यावश्‍यक बाबींची पूर्तता 
करून रोजचा कचरा नष्ट करणे.

टप्पा क्रमांक - दोन
 कालावधी - दोन महिने
 एकूण खर्च - १२ कोटी १० लाख
 काय करणार - शेर्डिंग मशीन, बेलिंग 
मशीन खरेदी करणे. कंपोस्ट पीट बांधणे, 
शेड उभारणे तसेच पायाभूत सुविधा.

टप्पा क्रमांक - तीन
कालावधी - एक वर्ष (३१ मार्च २०१९)
तीनशे टन क्षमतेचा गॅसनिर्मिती प्रकल्प - २२ कोटी
नारेगावातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे - २५ कोटी 
कचरा संकलनासाठी वाहन खरेदी - दहा कोटी २२ लाख 
(यात १३२ टिप्पर, नऊ कॉम्पॅक्‍टर, २३० हातगाड्या)