औरंगाबाद - बीड पालिकेच्या 11 अपात्र नगरसेवकांसंबंधित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने पुनर्विलोकन याचिका आणि दिवाणी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. यावर ता. सहा जूनला पुढील सुनावणी होईल. गुरुवारी (ता. 24) खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला. 

लातूर - उस्मानाबाद- बीड स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघाच्या निवडणुकीपूर्वी बीड नगरपरिषदेच्या सदस्यांना राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी अपात्र ठरविले होते. यासंदर्भात गणेश लक्ष्मण वाघमारे (रा. बीड) यांनी तक्रार केली होती. मतपत्रिका यापूर्वी तयार झालेल्या असल्याने निवडणूक आयोगाने त्यांना मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयास वाघमारे यांनी ऍड. नितीन गवारे यांच्या वतीने खंडपीठात आव्हान दिले. सदर अपात्र नगरसेवकांना मतदान करण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी विनंती त्यांनी खंडपीठात केली. राज्यमंत्र्यांचे आदेश रद्द करण्यासाठी बीडचे उपनगराध्यक्ष हेमंत क्षीरसागर यांच्यासह नऊ अपात्र घोषित नगरसेवकांनी औरंगाबाद खंडपीठात ऍड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी दहा अपात्र नगरसेवकांना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सोमवारी (ता. 21) भाग घेण्याची परवानगी दिली होती. सदर नगरसेवकांचे मत मोजण्यात यावे. त्यांच्या मतांचा निवडणुकीवर परिणाम होत असेल, तर निकाल जाहीर करण्यात येऊ नये. निवडणुकीचा निर्णय याचिकेच्या अंतिम निकालास अधीन राहील, असे स्पष्ट केले होते. याविरुद्ध ऍड. प्रज्ञा तळेकर यांनी पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती, तर ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे यांच्यामार्फत हस्तक्षेप अर्ज आणि ऍड. नितीन गवारे यांच्यामार्फत दिवाणी व दुरुस्ती अर्ज दाखल केले होते. निवडणूक आयोगातर्फे ऍड. अलोक शर्मा यांनी बाजू मांडली. ता. 23 मेरोजी निवडणूक आयोगाने निकाल अनिश्‍चित काळासाठी पुढे ढकलल्याने याविरोधात ऍड. तळेकर यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केली. ऍड. गवारे यांनीही निवडणूक आयोगास असे करता येत नसून, ता. 23 मेरोजीचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली; तर धोर्डे यांनी सर्व मतपत्रिका एकत्रित मोजून निकाल जाहीर करण्यासंबंधी विनंती केली. याचिकेत खंडपीठाने निवडणूक आयोग, निवडणूक निर्णय अधिकारी व राज्य निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली.