औरंगाबाद - तिजोरी म्हटले की, चित्रपटामध्ये एखाद्या जमीनदाराच्या हवेलीतील अंधाऱ्या खोलीतील भिंतीत बसवलेली, डोळे दीपवायला लावणारी तिच्यातील नोटांची थप्पी, सोने-चांदीच्या दागिन्यांचे दृश्‍य डोळ्यांपुढे तरळते. मात्र, नोटांनी भरलेली तिजोरी जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत इतिहासजमा झाली आहे. वेगवेगळ्या विभागांत भिंतीमध्ये दडवलेल्या तिजोऱ्यांत खडखडाट आहे. आरोग्य विभागाने तर तिजोरीला चक्क बाहेरचा रस्ता दाखविला आहे. विभागाच्या समोर पडलेली सुमारे दोन अडीचशे किलो वजनाची भंगारात काढलेली तिजोरी आठ-दहा माणसांनाही उचलणार नाही इतकी जड असून, येणाऱ्या-जाणाऱ्यांचे ती लक्ष वेधून घेत आहे. 

मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेत पूर्वी कर्मचाऱ्यांना रोखीने पगार दिले जायचे. कंत्राटदारांची बिले काढून त्यांना कधी रोखीने तर कधी धनादेशाद्वारे रक्कम दिली जायची. कोषागारातून कर्मचाऱ्यांचे पगार आणून तिजोरीत ठेवत. या  मोठ्या रकमांची जोखीम नको म्हणून तिजोरीचा वापर केला जायचा. उपकरातून मिळणारे उत्पन्न व शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीची रक्‍कम बॅंक खात्यात असते. मात्र, त्या त्या विभागाच्या खर्चासाठी लागणारा पैसा तिथे राहावा यासाठी तिजोरीत सतत रोख रक्‍कम असायची. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार १९७१-७२ मध्ये पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदेतील आहरण - वितरण होणाऱ्या सर्व विभागांमध्ये दोन अडीचशे किलो वजनाच्या जाडजूड तिजोऱ्या देण्यात आल्या होत्या. या तिजोऱ्या संबंधित विभागात भिंतीमध्ये दडवून भिंतीच्या लेव्हलला करण्यात आल्या आहेत. आरोग्य विभागाच्या पुढे ही भलीमोठी अवजड तिजोरी बेवारस पडली आहे. 

या तिजोरीची माहिती घेण्यासाठी जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विवेक खतगावकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संपर्क होऊ शकला नाही. पत्र्याचा डबा बेवारस पडला तर भंगारवाले उचलून घेऊन त्याची विल्हेवाट लावतात, मात्र या विभागाने तर चक्‍क दोन अडीचशे किलो वजनाची तिजोरीच भंगारवाल्यांच्या हवाली केल्यासारखे झाले आहे. 

तिजोरीत आता कॅशच नसते
जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जे. बी. चव्हाण यांनी सांगितले, ‘‘सर्व व्यवहार ऑनलाइन झाले आहेत. कर्मचाऱ्यांचे पगार थेट त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होत आहेत. तसेच कोणत्याही योजनांचा निधीही लाभार्थींच्या थेट खात्यात जमा होत आहे आणि आता कॅशलेस व्यवहाराला प्राधान्य दिले जात असल्याने तिजोऱ्यांमध्ये रोख रक्‍कम राहत नाही. साधारणत: २००५-०६ पासून तिजोऱ्यांत ठेवण्यात येणाऱ्या रकमांचे प्रमाण कमी होत गेले आहे. जिल्हा परिषदेच्या विभागांमध्ये किती तिजोऱ्या आहेत, याचा लवकरच आढावा घेतला जाईल. वित्त विभागात आता तिजोरीचा उपयोग चेकबुक ठेवण्यासाठीच केला जातो.’