औरंगाबाद: कोरोना काळात आघाडीवर राहून काम करणाऱ्या परिचारिकांच्या बदल्याचे अचानक आदेश काढून परिचारिकांना राज्य शासनाने मोठा धक्का दिला. या आदेशानंतर राज्यातील परिचारिकांत अस्वस्थता पसरली व त्यांनी आंदोलनाचा बडगा उगारला. यानंतर राज्य शासनानेही नरमाईचे धोरण अवलंबिले असून तूर्तास हे प्रकरण थंडबस्त्यात ठेवले आहे.

कोरोना साथीच्या काळात फ्रंटलाइन योद्धा म्हणून परिचारिकांनी काम केले आहे. पहिली लाट व दुसऱ्या लाटेत परिचारिकांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. परंतु, राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील सर्व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील परिचारिकांसाठी बदल्यांचे परिपत्रक काढून भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी काही तासांत अर्ज भरुन देण्याचे सांगितले. बदलीसाठी दहा जिल्ह्यांतील रुग्णालयांची नावे लिहून द्यायचे सांगण्यात आले होते. अर्ज भरून न दिल्यास कोणत्याही जिल्ह्यातील महाविद्यालयात बदली केली जाईल, असे आदेशात नमूद केले होते. याविरोधात १० ऑगस्टला काळ्या फिती लावून राज्यभर निषेध करत निदर्शने करण्यात आली.

सार्वजनिक आरोग्य विभागात दरवर्षी ३० टक्के परिचारिकांच्या बदल्यांचे आदेश ३०-३१ मे रोजी काढले जातात. अत्यावश्‍यक सेवेतील पोलिसांना बदल्यांच्या आदेशातून वगळण्यात आले. परिचारिकाही अत्यावश्‍यक सेवेत आहेत. त्यांनाही या बदलीच्या २००५ व २०१८ च्या शासकीय आदेशातून वगळण्यात यावे, अशी भूमिका परिचारिकांची होती.

राज्य शासनाने परिचारिकांच्या बदल्याच करू नये. २००५ चा कायदा करण्यामागे भ्रष्टाचार होऊ न देणे हे कारण आहे. परिचारिका या फक्त रुग्णसेवा करतात त्यात भ्रष्टाचाराचा काय संबंध? परिचारिका आर्थिक क्षेत्रात कार्यरत नसतात. त्यांच्या अंतर्गत बदल्या दर तीन वर्षांनी होतातच. त्याशिवाय इतर बदल्या व्हायलाच नकोत.

- इंदुमती थोरात, कार्याध्यक्षा, महाराष्ट्र गव्हर्मेंट नर्सेस फेडरेशन.