औरंगाबाद - शहरातील शिवाजीनगर परिसरात नित्य होणारी वाहतूक कोंडी, अपघात आणि नागरिकांच्या वेळेचा अपव्यय लक्षात घेता तेथील रेल्वे क्रॉसिंगवर भुयारी मार्गाची मागणी पुढे आली खरी; मात्र ती पुढे सरकलीच नाही. सुमारे सहा वर्षांपूर्वी भुयारी मार्गासह रस्त्यांची दुरवस्था, दुरुस्तीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका अखेर दाखल झाली होती. सुनावणी दरम्यान रेल्वे क्रॉसिंगला भुयारी मार्ग तयार करण्याबाबत खंडपीठाने विचारणा केली आणि रेल्वेकडे दहा दिवसांत प्रस्ताव देण्याचे महापालिकेला सूचित केले. त्यामुळे भुयारी मार्गाचा प्रश्‍नी मार्गी लागणार असून, नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. दरम्यान, गोलवाडी उड्डाणपुलाचाही प्रश्‍नही मार्गी लागणार आहे. 

जनहित याचिकेवर खंडपीठात बुधवारी (ता. 28) सुनावणी झाली. त्यावेळी रस्ते आणि शिवाजीनगर भुयारी मार्गाबाबत खंडपीठाने प्रतिवादींना विचारणा करून थेट आदेश दिले. भुयारी मार्गाबाबत महापालिकेने या कामाचा प्रस्ताव रेल्वे विभागाकडे द्यायला हवा; परंतु अजून तसा तो देण्यातच आलेला नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावर खंडपीठाने महापालिकेला अल्टिमेटमच दिले. दहा दिवसांत यासंदर्भातील प्रस्ताव रेल्वेकडे द्यावा, पुढील पंधरा दिवसांत संयुक्त पाहणी करावी, या कामासाठीचा खर्च रेल्वे आणि राज्य शासनाने करावा, असेही आदेश दिले. 

गोलवाडी येथे उड्डाणपूल तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने रेल्वेला 19 कोटी रुपये दिलेले आहेत. मात्र, याकरिता अजून चार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणीदरम्यान रेल्वेतर्फे निवेदन करण्यात आले. या उड्डाणपुलाच्या कामाचा आराखडा तयार झाला असून, या कामासाठीचे ई-टेंडर 15 दिवसांत काढण्यात येईल. याशिवाय वाढीव चार कोटी रुपयांची आवश्‍यकता नसल्याचेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले. खंडपीठाने हे निवेदन हमीपत्र म्हणून स्वीकारले. 

खड्डे बुजवा, अन्यथा कारवाई 
शहरातील सर्व उड्डाणपूल आणि त्याशेजारील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठच्या निदर्शनास आणून दिले असता, तीन आठवड्यांत हे सर्व खड्डे बुजवावेत, अन्यथा संबंधित यंत्रणेवर कारवाई करण्यात येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

आयुक्तांनी म्हणणे मांडावे 
शहरातील रस्त्यांच्या कामांकरिता जो निधी मंजूर करण्यात येतो, त्यामध्ये रस्त्याचे साईड पट्टे, झेब्रा क्रॉसिंग, सौंदर्यीकरण याकरिता दहा टक्के निधीचा समावेश असतो. परंतु, रस्ता तयार केल्यानंतर ही कामे केलीच जात नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले असता, महापालिका आयुक्तांनी यासंदर्भात म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. प्रकरणात केंद्र शासनातर्फे ऍड. भूषण कुलकर्णी, राज्य शासनातर्फे ऍड. अमरजितसिंह गिरासे, महामार्ग प्राधिकरणातर्फे ऍड. डी. जे. मनोरकर, महापालिकेतर्फे ऍड. राजेंद्र देशमुख आणि रेल्वेतर्फे ऍड. मनीष नावंदर यांनी काम पाहिले.