जालना : राज्यासह जिल्ह्यात बालविवाह (Child Marriage) लावण्याच्या प्रयत्नाचे प्रमाण वाढले आहे. बालविवाह करणे हा कायदेशीर गुन्हा असला तरी कायद्याची पायमल्ली करत अनेक आई वडील आपल्या मुलीचा बालविवाहासाठी हालचाली करत असल्याचे चित्र आहे.

विशेष म्हणजे, जिल्ह्यात (Jalna) मागील दोन वर्षांत तब्बल ५० बालविवाह रोखण्यात प्रशासकीय यंत्रणेला यश आले आहे. सध्या मुलींचे प्रमाण कमी असून मुलांचे प्रमाण अधिक असल्याचे चित्र आहे. असे असताना ही राज्यासह जिल्ह्यात अवैध गर्भपाताचे प्रकारही उघडकीस आले होते.

मुला-मुलींच्या संख्येतील तफावतीमुळे विवाह योग्य झालेल्या मुलांना स्थळ येत नसल्याचे चित्र आहे. तर दुसरीकडे मुलींचे प्रमाण कमी असल्याने मुलीच्या विवाहासाठी वधू पित्याकडून वर पित्याकडे मोठ्या रकमेची मागणी केली जात असल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत. या आर्थिक व्यवहारापोटी वधू पित्याकडून अल्पवयीन मुलींचा ही विवाह लावण्याचे प्रकार वाढत असल्याचे चित्र मागील दोन वर्षांपासून राज्यासह जिल्ह्यात दिसून येत आहे.

विशेष म्हणजे बालविवाह झाल्यानंतर संबंधित वधू पित्यासह वर आणि विवाहासाठी उपस्थित वऱ्हाडींवर गुन्हा दाखल करण्याचे कायद्यामध्ये तरतूद आहे. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेने बालविवाह होण्यापूर्वी रोखल्यानंतर अल्पवयीन वधूसह आई-वडिलांचा जबाब नोंदवून बाल कल्याण समितीसमोर (Child Welfare Committee) हजर करून कायदेशीर नोटीस दिली जाते. त्यामुळे बालविवाहाच्या प्रयत्नाला आळा बसण्यास तयार नाही.

मागील दोन वर्षात जिल्ह्यात तब्बल ५० बालविवाह जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष आणि अनैतिक मानवी व्यापार प्रबंधक कक्षाने चाईल्ड हेल्पलाइन १०९८ च्या मदतीने रोखल्या आहे. या २०२२ मध्ये ३२ तर चालू वर्षामध्ये मागील पाच महिन्यात १८ बाल विवाह प्रशासनाने रोखले आहेत. मात्र, बालविवाह रोखल्यानंतर ठोस कारवाई होत नसल्याने बालविवाहाचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही.