राहुरी : राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे धोरण महाविकास आघाडी सरकारने कायम ठेवले आहे. मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत कृषिपंपांच्या वीजबिलाची थकबाकी एकरकमी भरल्यास ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन कृषिपंपांसाठी तत्काळ वीजजोडणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली.

मंत्री तनपुरे म्हणाले, ‘‘राज्यातील कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांकडे सुमारे ४० हजार कोटींची थकबाकी आहे. त्यासाठी शासनातर्फे सवलत योजना लागू केली आहे. त्यानुसार मागील पाच वर्षांतील विलंबआकार रद्द केला जाईल. थकबाकी एकरकमी भरल्यास ५० टक्के वीजबिल माफी दिली जाईल. या योजनेनुसार सर्व कृषी ग्राहकांना येत्या तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने दिवसा कायमस्वरूपी आठ तास वीजपुरवठा करण्यात येईल.’’

या वसुली रकमेतून कृषी फिडर व वितरण रोहित्रांवरील मीटर अद्ययावत करणे, दुरुस्ती करणे आदी कामे केली जातील. सद्यःस्थितीत कार्यरत असणाऱ्या सर्व कृषिपंपांना कपॅसिटर बसविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खर्चापोटी शासनातर्फे दर वर्षी दीड हजार कोटी रुपयांप्रमाणे, २०२४ पर्यंत भागभांडवल स्वरूपात निधी महावितरण कंपनीस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.’’

वीजबिल वसुलीसाठी ग्रामविद्युत व्यवस्थापक, ग्रामपंचायत, शेतकरी सहकारी संस्था, महिला बचतगट यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. कृषी पंपांची पाच वर्षांपूर्वीची व पाच वर्षांपर्यंतची थकबाकी व्याज व विलंब आकारात सूट देऊन सुधारित करण्यात येणार आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी थकबाकीची रक्कम तीन वर्षांत भरण्याची सवलत आहे. वसूल रकमेपैकी ३३ टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रात, ३३ टक्के रक्कम संबंधित जिल्ह्यात व ३३ टक्के रक्कम राज्यातील कृषिपंप वीजजोडणीच्या पायाभूत सुविधा बळकटी करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे, असेही मंत्री तनपुरे यांनी सांगितले.

अशी मिळणार सवलत

• पहिल्या वर्षी भरलेल्या रकमेवर शंभर टक्के सूट

• दुसऱ्या वर्षी भरलेल्या रकमेवर तीस टक्के सूट

• तिसऱ्या वर्षी भरलेल्या रकमेवर वीस टक्के सूट

"मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेअंतर्गत दर वर्षी एक लाख सौर कृषिपंप देण्यात येणार आहेत. कृषिपंपांना दर दिवशी आठ तास वीजपुरवठा करण्याकरिता विद्युत वितरण उपकेंद्र स्तरावर विकेंद्रित सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून, वीजनिर्मिती करून वीजपुरवठा करण्याची दीर्घकालीन योजना राबविण्यात येणार आहे."

- प्राजक्त तनपुरे, ऊर्जा राज्यमंत्री