औरंगाबाद : सत्तेवर येण्याआधी शिवसेनेने कर्ज माफ करण्याचा शब्द दिला होता. उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी काही दिवस अगोदर औरंगाबाद जिल्ह्यात ओल्या दुष्काळामुळे झालेले नुकसान पाहणी करण्यासाठी आले असता, त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना शिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर हमखास कर्ज माफ करणार असल्याचा शब्द शेतकऱ्यांना दिला होता. त्यानुसार मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी 21 डिसेंबरला विधानसभेत दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. ही वार्ता शेतकरी वर्गात पसरल्यानंतर चांगलीच चर्चा रंगली होती. हीच चर्चा जाणून घेण्याचा केलेला प्रयत्न. 

हेही वाचा -  कोण घेतयं शेतकऱयांच्या कर्जमाफीचे श्रेय

कर्जमाफी देता तसं हेही द्या 
सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली की, उपकार केल्याचा आव आणला जातो. मुळात कोट्यावधींचा सेस घेऊन बाजार समित्या काय सुविधा देतात? ड्राईंग, ग्रेडींग, पॅकिंग, गोदामे याअभावी शेतकऱ्यांचे कोट्यावधींचे नुकसान होते, त्याची परतफेड कशी करणार? काढणीपश्‍चात मूल्य साखळीअभावी हजारो कोटींचा शेतीमाल वाया जातो, इथे खासगी गुंतवणुकीत अडसर ठरणारे कायदे कधी बदलणार, बाजार सुधारणा लागू करण्यावर या सरकारने बोलावे अशी अपेक्षाही आता शेतकरी वर्गातून समोर येत आहे. 

उघडून तर पाहा- सहा महिन्याचं बाळ आईच्या कुशीत होतं.....पण काळही आला अन् वेळही आली...

कृषी संशोधन, विस्तार, प्रशासन आदींवर होणारा खर्च आणि त्यातून शेतीला मिळणारा परतावा, याचे ऑडीटच होत नाही, मग नवे पीक वाण, तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार की नाही हा सवाल उरतो आहे. इथेनॉल, पशुखाद्यासह औद्योगिक वापरात येणाऱ्या भरड धान्य पिकांच्या उत्पादकतावाढीसाठी जनुकीय स्थानांतरीत तंत्रज्ञानाला कधी परवानगी देण्याची गरज आहे. बी बियाणे, औषध आदी कृषी निविष्ठांतील नफेखोरी, काळाबाजार रोखला गेला तर शेतकऱ्यांना कर्जच घ्यायची गरज उरणार नाही. 

हे वाचलंत का?-  लघुशंकेला ​आडोशाला जाताय? आधी दारुडा दिसतो का बघा...

रस्त्यामुळे शेतमाल पडून राहतोय, 
दोन लाखांच्या कर्जमाफीचं काय करु ? 
पाईपलाईन, शेततळे आदी मूलभूत विकासासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज कधी मिळायला हवे. ठप्प झालेल्या बॅंकीग व्यवस्थेमुळे वित्तपुरवठ्याची कोंडी सोडविण्यावरही या सरकारने विचार करावा अशा अपेक्षा व्यक्त होत आहेत. बहूतांश शेतकऱ्यांना दहा-दहा लाखाचा शेतीमाल पावसाळ्यात रस्त्यांअभावी मार्केटला नेता येत नाही, दोन लाखाची कर्जमुक्ती घेऊन काय करणार ही बळीराजाच्या मनातली खदखद सरकारला कळावी ही प्रत्येक शेतकऱ्यांची इच्छा आहे. 

क्लिक करा- काय भयानक अनुभव आला या शिक्षिकेला वाचा... 

कोणी उसने दहा रुपयेही द्यायला तयार होत नाही. अल्पभूधारक, गरीब शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जच देत नाही. त्यामुळे एकदम कमी कर्ज घेणाऱ्या आणि गरीब असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा दिलासा देणारा निर्णय या सरकारने घेतला आहे. राज्यातले 70 टक्के शेतकरी या निर्णयाने खूश असतील. 
-सरस्वतीबाई शिवाजी सपकाळ, शेतकरी, तिडका, ता. सोयगाव. 

हे वाचाच- औरंगाबादेतून लवकरच नविन विमानसेवा 

कर्जाऐवजी करा वीजबिल माफ 
शेतकऱ्यांनी कर्ज उचलले आहेत, तर त्यांनी फेडायलाच पाहिजे. त्यासाठी सरकारने शेतमालाला हमीभाव द्यावा. 24 तास वीजपुरवठा, पाणी असावे. मुळात शेतकऱ्यांना कर्जच घ्यायची वेळ येऊ नये. दोन सरकारच्या उठाठेवीत सरस ठरण्यासाठी असली आमिषे दाखवू नयेत. माफच करायचं आहे तर कर्जाऐवजी वीजबिल माफ करा. 
- रामचंद्र भागाजी आहेर, शेतकरी, जटवाडा. 

हेही वाचा- (व्हिडिओ, फोटोज पहा) काळ्या आईची पुजा करुन तिच्यासोबत अमावस्येला जेवला बळीराजा...

स्तुत्य निर्णय; पण अंमलबजावणी हवी 
नवीन सरकारच्या काळातला पहिलाच मोठा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात चैतन्य आणणारा आहे. दिलेला शब्द या सरकारने पाळला आहे, त्याबद्दल या सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे. मात्र आता या घोषणेची अंमलबजावणी व्हायलाच हवी. जुन्या सरकारसारखे बोलाचाच भात अन्‌ बोलाचीच कढी नको. 
-सूरज पाटील, शेतकरी, फुलंब्री.

हे वाचाच- सुटीच्या पगाराचा 'असाही' उपयोग करणारे गुरुजी...सलाम तुमच्या जिद्दीला!