कृषी यंत्र खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान ------- ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, यंत्रे, ट्रॅक्टरचलित अवजारांचा समावेश परभणी, ता. ४ ः शेतीकामांसाठी मजुरांची कमतरता जाणवत असतानाच पशुधनाची संख्याही कमी होत आहे. त्यामुळे पेरणीपासून काढणीपर्यंतची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांसमोर कृषी यांत्रिकीकरणाचा पर्याय महत्त्वाचा ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध कृषी यंत्रे व अवजारांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, स्वयंचलित कृषी यंत्रे, ट्रॅक्टरचलित अवजारे, पीक संरक्षणासाठीची साधने, काढणीनंतरच्या प्राथमिक प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. ट्रॅक्टर खरेदीसाठी पात्र लाभार्थ्यांना कमाल १ लाख २५ हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य मिळू शकते. राज्यात कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण आणि राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यात येत आहेत. केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी केंद्राचा ६० टक्के, राज्याचा ४० टक्के निधीचा वाटा आहे. राज्य पुरस्कृत योजनेचा संपूर्ण खर्च राज्य शासनाकडून केला जातो. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसह शेतीमध्ये ऊर्जेचा कमी वापर असलेल्या भागात यांत्रिकीकरणास चालना देण्यावर या योजनांत भर देण्यात आला आहे. आधुनिक कृषी यंत्रांचा वापर केल्याने शेतीची कामे वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होते. मजुरी, निविष्ठा, उत्पादन खर्चातही बचत होण्याची शक्यता आहे. ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, स्वयंचलित कृषी यंत्रे, ट्रॅक्टरचलित अवजारे, पीक संरक्षणासाठी वापरली जाणारी यंत्रे तसेच काढणीनंतर प्राथमिक प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्रीला अनुदान मिळणार आहे. मात्र, केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या यंत्रे व अवजारांनाच नियमानुसार अर्थसाहाय्य दिले जाईल. अल्प व अत्यल्प भूधारक, महिला तसेच अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील पात्र शेतकऱ्यांना यंत्राच्या किमतीच्या ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. इतर पात्र लाभार्थींना ४० टक्क्यांपर्यंत अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. संबंधित यंत्रासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेली कमाल अनुदान मर्यादा कमी असल्यास तीच अंतिम मानली जाईल. ट्रॅक्टर घटकासाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक, महिला आणि अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लाभार्थींना जास्तीत जास्त १ लाख २५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. इतर प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी ही मर्यादा १ लाख रुपये आहे. याशिवाय सेवा-सुविधा केंद्र उभारण्यासाठी भांडवली खर्चाच्या ४० टक्के अनुदानाची तरतूद आहे. --- पूर्वसंमतीनंतरच यंत्र खरेदी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे. अर्जांची निवड प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या पद्धतीने करण्यात येईल. पात्र लाभार्थींना पूर्वसंमती दिल्यानंतरच त्यांना खुल्या बाजारातून पसंतीचे यंत्र किंवा अवजार खरेदी करता येईल. यंत्र खरेदीची रक्कम लाभार्थीने स्वतःच्या बँक खात्यातून चेक, डीडी किंवा ऑनलाइन माध्यमातून अदा करणे बंधनकारक आहे. ((चौकट)))) संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने लाभार्थी निवडीपासून अनुदान वितरणापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने होणार असून, मंजूर अनुदानाची रक्कम डीबीटीद्वारे आधार संलग्न बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल. शेतीतील वाढती मजूरटंचाई, बदलत्या परिस्थितीचा विचार करता पात्र व गरजू शेतकऱ्यांनी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.