औरंगाबाद - मागील पाच वर्षांपासून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील एक दमडीही न मिळालेल्या कलाशिक्षकावर आज उपासमारीची वेळ आली आहे. शाळेच्या व्यतिरिक्त हे शिक्षक मोलमजुरी, वेटबिगरीची कामे करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. विद्यार्थी पटाची अट शिथिल करावी;  शिक्षकांना कायमस्वरूपी शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे, अशी मागणी या कलाशिक्षकांकडून केली जात आहे. 

राज्य प्रकल्प संचालक, प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई यांच्या अंदाजपत्रक व कार्य योजनेतील तरतुदीनुसार राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या इयत्ता पाचवी ते सातवीची विद्यार्थी संख्या शंभर किंवा त्याहून अधिक आहे, अशा शाळांमध्ये स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत 2012 या वर्षात शिक्षकांची (निर्देशकांची) नेमणूक करण्यात आली होती.

हेही वाचा - या शिक्षिकेच्या सल्ल्याने अजय देवगणने केले तान्हाजीत बदल

या शिक्षकांना विनापगार सेवेत सामावून घेण्यात आले होते. या शिक्षकांनी मागील सरकारला प्रश्‍नांबाबत अनेक वेळा निवेदन दिले. उपोषण, आंदोलन केले; मात्र या मागण्याला शासनाकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली. 

राज्यातील सहा हजार शाळांमधून 18 हजार कलाशिक्षक तर एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील सुमारे  240 शाळेत 700 पेक्षा जास्त कलाशिक्षक कार्यरत आहेत. या सर्व कलाशिक्षकांवर आज बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. "आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना' अशी या कलाशिक्षकांची गत आहे.  शासनाने विद्यार्थीपटाची अट निश्‍चित केल्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत मिळणारे शिक्षकांचे तुटपुंजे मानधन बंद झाले आहे. त्यामुळे ज्ञानदानाचे काम झाल्यावर हे शिक्षक मोलमजुरी करत आहेत. 

उघडून तर पाहा - या ठिकाणी अजूनही सुरक्षित आहे तान्हाजींची तलवार अन् माळ, पाहा PHOTOS

मुलांना कृतियुक्त शिक्षण मिळण्यासाठी अनेक वर्षांपासून निःस्वार्थपणे विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी रुजू करून घ्यावे. शिक्षणाचे बाजारीकरण सुरू असताना सर्व कलाशिक्षक प्रामाणिकपणे आपली सेवा बजावत आहेत. पुस्तकी ज्ञानाने परीक्षेपुरता तयार होणाऱ्या विद्यार्थ्यांत कला, क्रीडाची आवड कृतियुक्त शिक्षणातून होते. त्यामुळे या शिक्षकांना शासनाकडून योग्य न्याय मिळावा. 
- दत्ता काळे, बीपीएड, क्रीडा शिक्षक