((((अन्वयार्थ)))) मराठा-ओबीसी आरक्षणाच्या संघर्षावर ‘कलम ११’ ठरणार का हुकमी एक्का? दर १० वर्षांनी ओबीसी सूची तपासण्याची कायदेशीर तरतूद दुर्लक्षित का? --- महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा प्रश्न केवळ नवीन घटकांना आरक्षण देण्यापुरता मर्यादित नाही. विद्यमान मागासवर्गीय सूचीचे नियमित पुनरावलोकन, आरक्षणाच्या लाभांचे न्याय्य वितरण आणि घटनात्मक उद्दिष्टांची पूर्तता हेही तितकेच महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. मराठा-ओबीसी आरक्षण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम, २००५’मधील कलम ११ च्या अंमलबजावणीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. काय आहे कलम ११? कलम ११ नुसार, निर्धारित दहा वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर आणि त्यानंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी मागासवर्गीय सूचीचे पुनरावलोकन करण्याची तरतूद आहे. या प्रक्रियेत मागासवर्गाचा दर्जा गमावलेल्या वर्गांना वगळणे किंवा नव्याने मागास ठरलेल्या वर्गांचा समावेश करणे अपेक्षित आहे. कलम ११(२) नुसार, पुनरावलोकन करताना राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. --- पुनरावलोकनाची आवश्यकता सूचीचे प्रभावी पुनरावलोकन न झाल्यास आरक्षणाचे लाभ काही तुलनेने प्रगत घटकांमध्ये केंद्रित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अलुतेदार-बलुतेदार, भटक्या जमाती आणि इतर अत्यंत वंचित घटकांच्या संधींवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, कोणत्याही जातीला सूचीमधून वगळण्यापूर्वी विश्वसनीय सामाजिक, शैक्षणिक आणि प्रतिनिधित्वविषयक आकडेवारीचे परीक्षण आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंदिरा साहनीविरुद्ध भारत सरकार या निर्णयात मागासवर्गीयांमधील सामाजिकदृष्ट्या प्रगत घटकांना आरक्षणाच्या लाभातून वगळण्याच्या तत्त्वाला मान्यता देण्यात आली आहे. वैज्ञानिक आणि पारदर्शक तोडगा महाराष्ट्र शासनाने कलम ११ अंतर्गत पुनरावलोकनाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवावी. मागासवर्ग आयोगाच्या सल्ल्याने प्रत्येक वर्गाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीचे वस्तुनिष्ठ परीक्षण करून कायदेशीर निकषांनुसार आवश्यक निर्णय घ्यावेत. आरक्षण हे सामाजिक न्याय आणि समान संधीचे घटनात्मक साधन आहे. त्यामुळे विद्यमान सूचीचे पुनरावलोकन, लाभांचे न्याय्य वितरण आणि संबंधित प्रक्रियेची अधिकृत माहिती जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे. आरक्षणव्यवस्थेवरील विश्वास टिकविण्यासाठी कलम ११ ची प्रभावी अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे. - ॲड. रोहित पाटील ७५०७६६०२३३