औरंगाबाद : जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापतीपदाच्या आरक्षणाची शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोडत काढण्यात आली. यामध्ये चार पंचायत समित्यांचे सभापतीपद महिलांसाठी, एका पंचायत समितीचे अनुसूचित जातीसाठी तर तीन सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांच्या मार्गदर्शनाखाली , सामान्य प्रशासनचे उपजिल्हाधिकारी प्रभोदय मुळे यांनी ही प्रक्रिया पार पाडली. २०१४ पासूनचे चक्रानुक्रमे आरक्षण आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणाचा विचार करून आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली.

अनुसूचीत जातीच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या उतरत्या क्रमानुसार २०२२ साठी वैजापुर पंचायत समितीचे सभापतीपद अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाले. तर अनुसूचीत जमातीसाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र ता. ४ ऑक्टोबर २०२२ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार २०२२ मध्ये एकही जागा निश्‍चित करण्यात आलेली नाही. श्रृती गतखाने या मुलीच्या हाताने नागरीकांचा मागास प्रवर्गाचे व उर्वरीत प्रवर्गासाठी चिठ्ठ्या उचलून आरक्षण काढण्यात आले.

सोयगावात पंचायत समितीचे सहा गण आहे. त्यासाठीच्या सभापती पदाचे शुक्रवारी आरक्षण काढण्यात आले. सोयगाव पंचायत समितीचे सभापती पद सर्वसाधारण पुरुष प्रवर्गासाठी राखीव झाले. सहा गण आणि तीन जिल्हा परिषदेच्या गटांसाठी यापूर्वी आरक्षण जाहीर झाले होते,परंतु हे आरक्षण रद्द होईल का कायम राहील याबाबत संभ्रम असतांना जुन्या आरक्षणात बनोटी, फर्दापूर, निंबायती हे पंचायत समितीचे तीन गण सर्वसाधारन साठी राखीव झाले.

यामध्ये निंबायती गण सर्वसाधारण (खुला), फर्दापूर-सर्वसाधारण महिला आणि बनोटी-सर्वसाधारण महिला राखीव झाले असल्याने या तीन गणांवरच सभापतीपदाची माळ अवलंबून आहे. पंचायत समितीचे हे आरक्षण कायम राहिल्यास पंचायत समितीचे सभापती पद या तिन्ही गणांच्या विजयी उमेदवारावर अवलंबून राहील. त्यामुळे सभापती पदाचे आरक्षण जाहीर होताच या तिन्ही गणांमधून राजकीय हालचाली वाढल्या आहे. दरम्यान आमखेडा गण अनुसूचित जमाती महिला, सावळदबारा अनुसूचित जाती महिला, तर गोंदेगाव नागरिकांचा मागास प्रवर्ग(खुला) यासाठी राखीव झालेला आहे.