‌औरंगाबाद : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात २१ दिवसांचा लॉकडाऊन आहे. यामुळे मोलमजुरी करणाऱ्या लाखो कुटुंबांवर उपासमारी व रस्त्यावर राहण्याची वेळ आली आहे. या मोलमजुरी करणाऱ्या कामगारांची शाळेत राहण्याची व्यवस्था करावी, असे आदेश शासनाकडून देण्यात आले होते. त्यानंतर औरंगाबाद जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून २०३ शाळांची चाचपणी करण्यात आली आहे. 

सध्या देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यासाठी सरकारने देशात लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध प्रकारचे व्यवसाय बंद झाले आहेत. त्यामुळे मोलमजुरी करणारे हजारो कामगार रस्त्यावर आले आहेत. हे मोलमजुरी करणारे कामगार आपल्या मूळ गावी जाण्याचा मार्ग शोधत आहेत. परिस्थितीअभावी त्यांना ते शक्य नाही, तसेच शासनाने जिल्हाअंतर्गत सीमादेखील बंद केल्या आहेत. त्यामुळे या मोलमजुरी करणाऱ्या कामगारांना डोक्यावर छताचा आसरा मिळवण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे.

हे ही वाचा -  शाळांच्या अनुदानाची वाट मोकळी  
 
जिल्हा परिषद तसेच महापालिका, नगरपालिकांमधील शिक्षण अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत; तसेच तातडीने सर्व स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांना शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेत तात्पुरत्या स्वरूपात आसरा उपलब्ध करून द्यावा. या शाळांची निवड संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने करावी; तसेच शक्य त्या इतर आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. या सुविधा लॉकडाऊन संपेपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

वाचा...  विनाअनुदान शाळांना मिळणार अनुदान    

कुठलीही अडचण येणार नाही 
याअनुषंगाने औरंगाबाद जिल्ह्यात २०३ शाळांची चाचपणी करण्यात आली आहे. ज्या शाळा मुख्य रस्त्याच्या कडेला असतील आणि ज्या शाळांमध्ये लाईट, पाण्याची सुविधेसह सर्व भौतिक सुविधा असतील अशा २०३ शाळांची चाचपणी करून निवड केली आहे. त्यामुळे या स्थलांतरित मजुरांना कुठलीही अडचण येणार नाही. अशा सर्व सुखसुविधा असलेल्या शाळांची निवड केल्याचे प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी सूरजप्रसाद जयस्वाल यांनी सांगितले. 
--