औरंगाबाद : जिल्ह्यात ३ हजार ५०१ अंगणवाड्यांपैकी ७०६ अंगणवाड्यांना स्वतः:च्या हक्काची इमारत नाही. तर १३० अंगणवाड्या या दुरुस्तीला आल्या आहेत. यात नवीन अंगणवाडी बांधकाम आणि दुरुस्तीच्या कामासाठी जिल्हा परिषदेला १० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आलेला आहे. दरम्यान, कामांसाठी तीन महिन्यापूर्वी प्रशासकीय मान्यतांचे सोपस्कार पार पडल्यानंतरही कामांचा मुहूर्त काही लागलेला नाही.

जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाला २०२१-२२ मध्ये शासनाने १० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. शिवाय वाढती महागाई लक्षात घेता, शासनाने एका अंगणवाडीसाठी ११ लाख २५ हजार रुपये खर्चास मान्यताही दिलेली आहे. दरम्यान, या निधीतून ७२ नवीन अंगणवाड्या बांधण्यात येणार आहेत. तसेच ११६ अंगणवाड्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. एका अंगणवाडी दुरुस्तीसाठी प्रत्येकी १ लाख रुपये याप्रमाणे १ कोटी १६ लाख रुपयांचा निधी संबंधित पंचायत समित्यांना वर्ग करण्यात आलेला आहे.

कागदपत्रे जमा करण्याची प्रक्रिया

निधी खर्चाचे नियोजन करून प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आल्या होत्या. एप्रिल ते जून असा तीन महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतरही केवळ ४ अंगणवाड्यांचे काम सुरू झालेले आहे. तर ११ अंगणवाड्यांसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. उर्वरित ५७ अंगणवाड्यांचे काम करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे महिला व बालकल्याण विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रसाद मिरकले यांनी दिली.

७०६ अंगणवाड्यांना इमारत नाहीत

जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागांतर्गत २ हजार ७०५ मोठ्या व ७८९ मीनी अशा ३ हजार ५०१ अंगणवाड्या आहेत. यातील ७०६ अंगणवाड्यांना स्वतःच्या हक्काची इमारत नाही. तर १३० अंगणवाड्या या दुरुस्तीला आल्या आहेत. यामध्ये शून्य ते सहा वर्षांची २ लाख ४७ हजार ६९० बालके आहेत. जिल्ह्यातील एकूण अंगणवाड्यांपैकी २,७४९ अंगणवाड्यांना इमारती असून ७०६ अंगणवाड्यांना इमारत नाहीत. तर उर्वरित चारशेपेक्षा जास्त अंगणवाड्या या ग्रामपंचायत कार्यालय, शाळा, समाजमंदिर, मंदिर, ओटे आदी ठिकाणी भरवण्यात येत आहेत.