औरंगाबाद : शहरातील मोक्याचे भूखंड महापालिका प्रशासनाने विकसकांच्या घशात घातले आहेत. बीओटी (बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा) तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी दिलेल्या या भूखंडावरील प्रकल्प अनेक वर्षांनंतरही पूर्ण झालेले नाहीत. दरम्यान, यातील शहागंज भाजीमंडईचा प्रकल्प रद्द करण्यात आल्याचे महापालिकेचे प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांनी सांगितले.

महापालिकेचे तत्कालीन प्रशासक असीमकुमार गुप्तांनी शहरात बीओटीचे धोरण आणले. गेल्या काही वर्षांत महापालिकेने दहा मोक्याचे भूखंड विकासकांना दिले आहेत; पण यातील अनेक प्रकल्प १० ते १२ वर्षांनंतरही पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेला कोट्यवधींचा फटका बसला आहे. या जागांवर व्यावसायिक इमारती उभारून त्यापासून महापालिकेला उत्पन्न मिळविणे अपेक्षित होते;

मात्र रेल्वेस्टेशनसमोरील व्यावसायिक इमारत व शहानूरवाडी येथील सचिन मुळे यांनी विकसित केलेले श्रीहरी पॅव्हेलियन हे दोनच प्रकल्प पूर्ण झाले. पण साडेचार कोटी रुपये परत देऊन महापालिकेने श्रीहरी पॅव्हेलियन परत घेतले. शहागंज येथील भाजीमंडईचा वाद सध्या न्यायालयात आहे.

त्यामुळे महापालिकेला हा प्रकल्प रद्द करावा लागला. औरंगपुरा येथील भाजीमंडईदेखील वादात सापडली आहे. वसंत भुवन येथे एका रोहित्रामुळे प्रकल्प रखडला आहे. सिद्धार्थ उद्यानाच्या प्रकल्पात दोन विकसकांमध्ये वाद सुरू झाला आहे. ज्योतीनगरमधील राका सेंटर पोलिस कारवाईमुळे बंद करण्यात आले. तसेच औरंगपुरा, कॅनॉटमधील स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, पडेगावातील कत्तल खाना हे प्रकल्पदेखील रखडले आहेत.

आढावा घेऊ : चौधरी

बीओटी प्रकल्पासंदर्भात प्रश्‍न विचारला असताना प्रशासक डॉ. चौधरी म्हणाले, सर्व बीओटी प्रकल्पांचा आढावा घेतल्या जाईल. संबंधित विकासकांना वेगाने काम करण्याच्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आढावा घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.