औरंगाबाद: कोविडची गंभीर परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य शासनाने मिशन बिगेनमधील तरतुदी १५ एप्रिल पर्यंत लागु केलेल्या आहेत. या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करुन कोरोना आटोक्यात आणावा असे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सांगितले. सोबतच विविध विभागांच्या पथकांनी नियम न पाळणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. 

‘मिशन बिगेन अगेन’च्‍या गाईडलाईन्‍सची जिल्‍ह्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात जिल्‍हाधिकाऱ्यांच्‍या अध्‍यक्षतेत एक एप्रिलला बैठक झाली.  यात पोलिस आयुक्त डॉ. निखील गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले, पोलिस अधीक्षक मोक्षदा पाटील, नोडल अधिकारी श्रीमंत हारकर उपस्थित हेाते. 

सहा वर्षांच्या चिमुकलीवर नराधमाचा अत्याचार; खेळण्याचा बहाणाने घेऊन गेला होता...

या आहेत सुचना -

• मिशन बिगेन अगेननुसार कोविड-१९ काळात नियमांचे पालन न करणाऱ्या नागरिकांवर कारवाईसाठी वॉर्डनिहाय्य व ग्रामीण भागात बाजाराची गावे शोधून तिथे पथक नेमण्‍यात यावे.
•  या पथकात  जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाचे २ व पोलिस प्रशासनाचा १ कर्मचारी असे प्रत्‍येकी ३ पर्यवेक्षक असावेत.
•  पाच पथकांसाठी एक निरीक्षक असावा.
•  महापालिकेतील गर्दीच्‍या तसेच संवेदनशील वॉर्डत ४ पर्यवेक्षकांचे पथक व त्यात १ कर्मचारी महापालिकेचा असेल. 
• प्रादेशिक परिवहन कार्यालयानेही दोन पथके तयार करावीत. एका पथकाने दैनंदिन किमान १०० वाहनांवर कारवाई करावी.

कोरोनाचा वाढता आलेख, बीड जिल्ह्यात मृत करोना रुग्णांवर सामुहिक अंत्यसंस्कार

•  रिक्षात प्रत्‍येकी दोनच प्रवासी असावेत.
• महामंडळाच्‍या बसेस, खासगी टुर्स अॅण्‍ड ट्रॅव्‍हल्‍स कंपन्‍या या सर्वांना ५० टक्‍के प्रवासी बसवणे याबाबत सुचना द्याव्‍यात.
• राज्‍य उत्‍पादन शुल्‍क विभागाने आपल्‍या कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकारी यांची ५ पथके तयार करावीत.
• प्रत्येक पथकांनी शहरातील राज्‍य उत्‍पादन शुल्‍कच्‍या अखत्‍यारीतील दुकाने रात्री वेळेत बंद होण्‍याच्‍या अनुषंगाने कारवाई करावी. - नियमांचे पालन न करणाऱ्या दैनंदिन किमान १० आस्‍थापनांवर कार्यवाही करण्‍यात यावी.
• अन्न व औषध प्रशासनाने शहरातील सर्व हॉटेल्‍स, रेस्‍टॉरंट्स रात्री ८ नंतर फक्‍त देवाण-घेवाण पद्धतीने चालू राहतील.
• इतर वेळी हॉटेल आसनक्षमतेच्‍या फक्‍त ५० टक्‍के क्षमतेने चालू राहतील याबाबत लक्ष ठेवावे.
•  नियमांच्या पालनासाठी अन्‍न व औषध प्रशासनाने तीन पथके गठीत करुन नियम न पाळणाऱ्या दैनंदिन प्रत्येकी किमान २० आस्‍थापनांवर कारवाई करावी.