नांदेड : मराठवाडा मुक्तिसंग्रामचे अमृत महोत्सवी वर्ष येत्या १७ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर १६ सप्टेंबरला राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक औरंगाबादेत घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. विद्यमान स्थगिती सरकारने हा निर्णयही स्थगित केल्याचे दिसते, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली.

चव्हाण म्हणाले की, मराठवाडा मुक्तीसंग्रामचे ऐतिहासिक ७५ वे वर्ष व्यापक स्वरूपात साजरे करण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ७५ कोटींची तरतूदही जाहीर झाली होती. अमृत महोत्सवी वर्षाची रूपरेषा निश्चितीसाठी तत्कालीन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापन झाली होती. समितीच्या १६ जूनला झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय झाले होते. त्यात मराठवाड्यातील प्रश्नांवर चर्चा, निधी मंजुरीसाठी १६ सप्टेंबरला औरंगाबादेत मंत्रिमंडळ बैठक घेण्याच्या विषयाचाही समावेश होता. यासंदर्भात मी सूचना मांडली होती.

त्याला अमित देशमुख, वर्षा गायकवाड आदी समिती सदस्यांनी अनुमोदन दिले होते. सुभाष देसाई यांनी ही सूचना मान्य करून प्रशासनाला कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. उपलब्ध माहितीनुसार नवीन सरकारने तत्कालीन उपसमितीचा हा निर्णय अमलात आणण्यासंदर्भात कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. १६ सप्टेंबरला मंत्रिमंडळ बैठक घेण्याबाबत प्रशासकीय स्तरावर अद्याप कोणतेही निर्देश नाहीत. मराठवाड्यासाठी ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे.

आनंदात भर घाला

औरंगाबादेत १६ सप्टेंबरला मंत्रिमंडळ बैठक होत नसेल तर किमान पुढील आठवड्यात तरी ती निश्चित करावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. मराठवाड्यातील समस्या मार्गी लावण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने नियोजन सुरू केले होते. सध्याच्या सरकारने त्यावर प्रभावी अंमलबजावणी करून मराठवाड्याच्या आनंदात, उत्साहात भर घालावी, असा सल्लाही चव्हाण यांनी दिला.