औरंगाबाद : शहर बससेवा जास्तीत जास्त म्हणजेच किमान १० वर्षे चालावी यासाठी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनने तरतूद केली आहे. त्यासाठी दोनशे कोटी रुपयाची ठेव राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेवण्यात आली होती. त्यावर मिळणाऱ्या व्याजावरच गेल्या तीन वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह इतर खर्च सुरू आहे तर तिकिटाच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत सुमारे २५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.

ही रक्कम देखील जमा ठेवण्यात आली आहे. पाच वर्षांनंतर शहर बससेवा महापालिकेकडे वर्ग झाल्यानंतरही तिकिटातून मिळणारे पैसे महापालिकेला देण्यात येणार आहेत. जेणेकरून पुढील पाच वर्षे ही सेवा महापालिकेमार्फत सुरू राहील, असे सूत्रांनी सांगितले.

केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी अभियानात सुरवातीला शहर बससेवेला प्राधान्य देण्यात आले. शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनने शंभर सिटीबस खरेदी केल्या.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तोट्यातच चालते. हा अनुभव लक्षात घेऊन शहर बसचा खर्च भागविण्यासाठी २०० कोटीची तरतूद करून ठेवण्यात आली. ही रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेवण्यात आली आहे. त्यावर दरमहा मिळणाऱ्या व्याजावर सध्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह इतर खर्च भागविला जात आहे. तसेच तिकिटातून मिळणारी रक्कम बँकेतच जमा ठेवली जात आहे.

त्यातून सुमारे २५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. शहर बसला पाच वर्षे झाल्यानंतर ती महापालिकेकडे वर्ग करताना ही रक्कमही दिली जाणार आहे. जेणेकरून महापालिकेला पुढील पाच वर्षाचा खर्च भागविता येईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

मार्च २०२३ ची मुदत

केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटी योजनेला मुदत ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यानंतर सिटीचे सर्व प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित होतील असा अंदाज बांधला जात आहे. त्यात स्मार्ट बसचाही समावेश असेल, असे सूत्रांनी सांगितले.