औरंगाबाद : प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ४० हजारांपैकी आठ हजार घरांसाठी महापालिकेने काढलेली निविदा प्रक्रिया आता वादात सापडली आहे. घाई गडबडीत ही निविदाप्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप शहरातील लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार होत असल्याने प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांनी निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेत समिती स्थापन केली आहे. दोन आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश समितीला देण्यात आले आहेत. दरम्यान, कंत्राटदार समर्थ कंन्स्ट्रक्शनला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असल्याचे डॉ. चौधरी यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बेघरांना २०२२ पर्यंत घरे देण्याचा निर्णय घेत प्रधानमंत्री आवास योजनेची घोषणा केली होती. त्यानुसार शहरातील सुमारे ८० हजार नागरिकांनी अर्ज केले. त्यातील ५५ हजार अर्ज पात्र ठरले. मात्र, अद्याप घरकूल योजनेचे काम सुरू झालेले नाही.

योजनेसाठी ३१ मार्च २०२२ ही शेवटची तारीख असल्यामुळे व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अंतिमक्षणी जागा मिळाल्याने घाईगडबडीत निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यासाठी समर्थ कन्स्ट्रक्शन जे. व्ही. यांची निविदा अंतिम करण्यात आली व कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. त्यानंतर केंद्राने प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यासाठी एक एप्रिलपासून सहा महिन्याची मुदतवाढ दिली.

तीन वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची अट आहे. परंतु निविदा अंतिम होऊन सात महिने उलटले तरी काम सुरू झालेले नाही. दरम्यान, या निविदेच्या विरोधात लोकप्रतिनिधींनी वारंवार तक्रारी केल्या. जिल्हा नियोजन समिती व ‘दिशा’च्या बैठकीतही तक्रारी करण्यात आल्या.

त्यामुळे निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली अतिरिक्त आयुक्त बी. बी. नेमाने, मुख्य लेखाधिकारी संतोष वाहूळे, नगररचना उपसंचालक ए. बी. देशमुख यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीला १५ दिवसात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याचे डॉ. चौधरी यांनी सांगितले.

बॅंक गॅरंटी भरलीच नाही; कंत्राटदाराला नोटीस

कंत्राटदाराने बॅक गॅरंटी म्हणून निविदेच्या एक टक्का रक्कम महापालिकेकडे भरणे आवश्यक आहे. पण सात महिने उलटलेतरी अद्याप ४० कोटी रुपयांचा भरणा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कंत्राटदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याचे प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांनी सांगितले.