औरंगाबाद : शहराचे वाढते प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात महापालिकेने विविध उपाय हाती घेतले आहेत. यापुढे डिझेल, पेट्रोलच्या वाहनांचा वापर कमी केला जाणार आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या ८० टक्के निधीचा वापर प्रदूषण कमी करण्याच्या कामावर करा, अशा सूचना सरकारने केल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेत यापुढे इलेक्ट्रिक वाहनेच खरेदी केली जातील, असे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी सांगितले.
औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनने स्मार्ट सिटी योजनेतील अधिकाऱ्यांसाठी पाच इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापाठोपाठ महापालिकेत देखील यापुढे इलेक्ट्रिक वाहनेच खरेदी केली जातील, असे पांडेय यांनी सांगितले. महापालिकेला पंधराव्या वित्त आयोगाचा ६३ कोटी ५१ लाख रुपये निधी मिळाला आहे. यातील ८० टक्के निधी शहरांचे प्रदूषण कमी करण्याच्या कामांवर वापरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारची परवानगी घेऊन महापालिकेतर्फे आगामी काळात इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी केली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यांना मिळणार इलेक्ट्रिक वाहने
महापालिकेतील अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना आता इलेक्ट्रीक वाहनेच दिली जातील. विभागप्रमुख, वॉर्ड अधिकारी, महापौर, उपमहापौर, सभापती, विरोधी पक्षनेता या पदाधिकाऱ्यांना देखील इलेक्ट्रीक वाहने उपलब्ध करून दिली जातील, असे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी स्पष्ट केले.