औरंगाबाद : पुढील वर्षापासून राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याचा शासनाचा विचार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात शिक्षक निश्चिती करताना पटसंख्येचा निकष ठरवण्यात आला आहे. त्यानुसार २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना आता शिक्षकच मिळणार नाहीत, अशी व्यवस्था शिक्षण विभागाने केली आहे. नुकतेच शासनाने राज्यातील ० ते २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची माहिती मागवली आहे. जिल्ह्यात २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या २५० शाळा आहेत. त्यामुळे या शाळा बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणात पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी, नववी ते अकरावी आणि बारावीपासून पुढे असे टप्पे करण्यात आले आहेत. चालू शैक्षणिक वर्षात दहावी बोर्ड कायम असले तरी २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात दहावी बोर्ड बंद करून अकरावी बोर्ड करण्यात येणार आहे. पूर्वी एका तुकडीला एक शिक्षक असा निकष होता. मात्र, आता सरासरी हजेरी २० मुलांची असेल. त्यामुळे शिक्षकांची संख्या घटणार आहे. परिणामी ग्रामीण भागात शिक्षकांचा तुटवडा असेल. कमी पटसंख्येच्या शाळेत जिल्हा परिषदांना शिक्षक देणे शक्य होणार नाही.

२०२१ च्या विद्यार्थी पटसंख्येच्या निकषाप्रमाणे राज्यातील ३ हजार ३७ शाळा या बंद करण्याचे नियोजन होते. त्याला विरोध झाल्याने हा निर्णय थांबला. आता मात्र, या शाळांना शिक्षक न मिळण्याची व्यवस्था केल्याने शाळांची शैक्षणिक कोंडी झाली आहे. शासनाने २० विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा घाट पुन्हा घातला आहे.

तालुकानिहाय ० ते २० पटसंख्येच्या शाळा

• २९ - औरंगाबाद

• ८ - गंगापूर

• ३० - कन्नड

• ९ - खुलताबाद

• ११ - पैठण

• ५३ - सिल्लोड

• १४ - सोयगाव

• १४ - वैजापूर

• ५१ - फुलंब्री

असा आहे शासन निर्णय

शिक्षण विभागाने राज्यातील शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालकांना ० ते २० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा किती आहेत आणि संबंधित शाळा बंद करण्याबाबत विभागाची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर सुरू आहे? याचा आढावा घेण्यास सांगितले. तसेच २८ ऑगस्ट २०१५ च्या निर्णयानुसार जिल्हानिहाय किती विद्यार्थी संख्या, तसेच संचमान्यतेनुसार मंजूर शिक्षक, शिक्षकेतर पदे व रिक्त पदे भरली याची माहिती मागविली आहे. अतिरिक्त शिक्षकांची माहिती द्यावी, समायोजन करावे. शिक्षण विभागाने ६७ हजार ७५५ रिक्त पदे भरण्याची विनंती केली आहे. एवढी पदे भरल्यास राज्य शासनावर आर्थिक भार येणार आहे. शासनाच्या एकूण खर्चापैकी १८ टक्के निधी शालेय शिक्षण विभागावर खर्च होतो. त्यात वेतनावर सर्वाधिक खर्च होत असल्याचे म्हटले आहे.

शासन राज्यातील ० ते २० पटाच्या शाळा बंद करण्याच्या तयारीत आहे, अशी शक्यता आहे. असा निर्णय घेतला तर गरीब, शेतकऱ्यांची लेकरं शिक्षणापासून दूर जातील अन् फक्त श्रीमंतांची मुलं शिक्षण घेतील. खासगी शाळांची संख्या वाढेल. यामागे शासनाचा खासगीकरणाचा हेतू असावा.

- विजय साळकर, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक समिती