औरंगाबाद : शहरात कचरा संकलन व वाहतुकीचे कंत्राट असलेल्या जुन्या रॅमकी कंपनीला ३७ कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने घाईगडबडीत २५ कोटी रुपये देऊन रॅमकीचा विषय मिटविण्याचा निर्णय घेतला; पण यासंदर्भात चर्चा सुरू होताच प्रशासकांनी बॅकफूटवर येत हा विषय बाजूला ठेवल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

२०१२ मध्ये कंपनीने काम बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर कंपनीसोबतचा करार मोडीत काढण्यात आला. मात्र, कंपनीने महापालिकेकडे असलेले फरकाचे पैसे, थकीत रक्कम मिळावी म्हणून प्रथम लवादाकडे व त्यानंतर न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने कंपनीला ३७ कोटींची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. त्यात व्याजाची रक्कमच मोठी आहे.

त्यामुळे आदेशाविरोधात अपील करणे अपेक्षित असताना काही दिवसांपासून रॅमकीसोबत तडजोड करण्यासाठी हालचाली सुरू होत्या. रॅमकीच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केल्यानंतर २५ कोटींमध्ये ‘सेटलमेंट’ करावे, अशी मागणी महापालिकेने पुढे केली व कंपनीने ती मान्य केली. त्यानंतर तातडीने अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात कंपनीला ९० टक्के व दहा टक्के अशा दोन टप्प्यात पैसे देण्याचे निश्चित करण्यात आले. पण याबाबतची सर्वत्र चर्चा सुरू होताच हे प्रकरण ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता नव्या आयुक्तांसमोर काही काळानंतर हा विषय मांडला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

अधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद

अशा प्रकारे तडजोड करून २५ कोटी रुपये देण्यास काही अधिकाऱ्यांचा विरोध आहे. महापालिकेची बाजू भक्कम असेल तर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात जावे, अशी भावना काही अधिकाऱ्यांनी बैठकीत व्यक्त केली. पण काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार २५ कोटींचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पांडेय म्हणाले, लवकरच कळेल

प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी मंगळवारी आपला पदभार नवे प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांना सोपविला. यावेळी रॅमकीच्या विषयात काही निर्णय झाला का? अशी विचारणा पत्रकारांनी केली असता, लवकरच तुम्हाला कळेल, असे त्यांनी सांगितले. नवीन आयुक्त निर्णय घेतील असे म्हणत त्यांनी हात झटकले.