औरंगाबाद: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर (covid 19 in aurangabad) औरंगाबाद जिल्ह्यात सरकारी रुग्णालयांमध्ये रिक्त असलेल्या पदांच्या पन्नास टक्के पदे भरण्याची प्रक्रिया एका आठवड्यात सुरु करावी. ही प्रक्रिया सहा ते आठ आठवड्यात ती पूर्ण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे (aurangabad bench) न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांनी राज्य शासनाला दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी १४ जूनला होईल.

खासदार इम्तियाज जलील यांनी, कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या जिल्ह्यातील सरकारी दवाखान्यांमधील रिक्त पदे आणि वैद्यकीय सोयी सुविधांचा अभाव यासंदर्भात उच्च न्यायालय खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय येथे ८६८, औरंगाबाद महापालिकेच्या आरोग्य विभागात ८३, जिल्हा परिषद आरोग्य विभागात ३३२, शासकीय कर्करोग रुग्णालयात १२२, केंद्र आणि राज्य शासन मान्यताप्राप्त विस्तररीत कर्करोग रुग्णालय येथे ३६४, सिव्हिल हॉस्पिटल चिकलठाणा येथे ६० तर शासकीय वैधकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय येथील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे २१९ अशी पदे रिक्त आहेत.

याचिकेवर शुक्रवारी (ता. आठ) झालेल्या सुनावणीत शासनातर्फे म्हणणे मांडण्यात आले, की जिल्ह्यात अशी २०४८ पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी पन्नास टक्के पदे तीन महिन्यांत भरण्यात येतील. त्यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोरोना वाढीचा तीव्र वेग लक्षात घेता ही प्रक्रिया वेगाने व्हायला हवी, असे मत व्यक्त करीत रिक्त पदांपैकी पन्नास टक्के पदे भरतीची प्रक्रिया एका आठवड्यात सुरु करून सहा ते आठ आठवड्यात ती पूर्ण करावी असे आदेश दिले. या ऑनलाईन सुनावणी वेळी खासदार इम्तियाज जलील यांनी व्यक्तिशः बाजू मांडली. राज्य शासनातर्फे ॲड. सुजित कार्लेकर तर जिल्हा परिषदेतर्फे ॲड. श्रीमंत मुंडे यांनी काम पाहिले.