औरंगाबाद : शहरातील मालमत्तांचा अकृषिक कर वसूल करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. महापालिकेकडे तब्बल ७५ कोटी ४६ लाख रुपयांचा अकृषिक कर थकलेला आहे. ही थकीत रक्कम शासनाकडे जमा करावी, असे पत्र जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांना पाठवले आहे. दरम्यान, गुरुवारी (ता.तीन) अकृषिक करासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांसोबत पालिका अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. (Aurangabad Municipal Corporation News)

शहरी भागात कराची वसुली एकत्रित व सहजरीत्या एकाच यंत्रणेकडून करणे सोयीचे ठरते. यामुळे महसूल व वनविभागाने पाच फेब्रुवारी २००९ नुसार शासन निर्णयाद्वारे पालिकेवर अकृषिक करवसुलीची जबाबदारी दिली आहे. पालिका मालमत्ताधारकांकडून वेळोवेळी आकारत असलेल्या करांच्या वसुलीबरोबरच अकृषिक कराचीही वसुली करण्याची कार्यवाही करावी, अशी तरतूद केलेली आहे. शासन निर्णयान्वये फक्त अकृषिक आकारणी वसुलीचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार पालिका क्षेत्रात आयुक्त पालिका यांना दिलेले आहेत.

पालिका अकृषिक कराच्या मागणीच्या रकमा वसूल झाल्यानंतर शासन कोषागारात महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मधील नियम ८ च्या तरतुदीनुसार विहित केलेल्या मुदतीमध्ये भरणा करतील व भरणा केलेल्या रकमेच्या चलनाची एक प्रत त्याचवेळी जिल्हाधिकारी यांना सादर करेल. मात्र, काही वर्षांपासून औरंगाबाद पालिकेकडे जमा होणारा महसूल हा मुदतीत शासन खाती जमा करण्यासाठी धनादेश सुपूर्द केले जात नाहीत. तसेच पालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी दिसून येत असल्याचे अपर तहसीलदारांनी या कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. पालिकेकडे असलेल्या थकबाकीमुळे जिल्ह्यासाठी शासनाद्वारे निश्‍चित वसुलीचा इंष्टाक साध्य करण्यामध्ये अडचणी येत आहेत. पालिकेकडे अकृषिक कराच्या मागील थकबाकीसह एकूण रक्कम ७५.४६ कोटी रुपये थकीत आहेत, ही रक्कम तातडीने भरावी, असेही या पत्रात प्रशासनाने नमूद केलेले आहे.