औरंगाबाद : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम पंधरा दिवसांत जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. असे असले तरी औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक ही राज्य निवडणूक आयोग या कालमर्यादेत जाहीर करण्याची शक्यता कमी असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. या महापालिकेची निवडणूक दुसऱ्या टप्प्यात होईल, असे मानले जात आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसंदर्भात बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश दिले. हे आदेश देताना ११ मार्च २०२२ रोजी जी स्थिती होती, त्या स्थितीपासून पुढे काम करण्याचे निर्देशदेखील न्यायालयाने दिले आहेत. एससी, एसटीचे घटनादत्त आरक्षण निवडणूक आयोगाला या निवडणुकीत द्यावेच लागणार आहे; पण ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या आयोगाच्या अहवालानंतरच घेतला जाणार आहे.

त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आता होणाऱ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हेदेखील आता स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्यभरातील अठरा महापालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम दोन आठवड्यांत जाहीर होईल; पण औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यासाठी वाट पाहावी लागेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मार्च २०२२ ही तारीख नेमून दिली आहे. औरंगाबाद महापालिकेने १२६ वॉर्डांच्या आधारे ४२ प्रभाग तयार करण्याचा कच्चा आराखडा राज्य निवडणूक आयोगाकडे ११ मार्च २०२२ पूर्वीच सादर केला आहे.

त्यामुळे प्रभाग रचनेनुसारच औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक होईल पण ती दुसऱ्या टप्प्यात होईल, कारण कच्चा आराखडा निवडणूक आयोगाला अंतिम करावा लागेल. त्यानंतर त्याच्यावर सूचना -आक्षेप मागवावे लागतील. सूचना- आक्षेपांवरच्या सुनावणीनंतर प्रभाग रचनेचा आराखडा अंतिम केला जाईल. त्यानंतर एसटी, एससीचे आरक्षण काढले जाईल. आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मतदार यादी अंतिम करून राज्य निवडणूक आयोग औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक जाहीर करेल असे तज्ज्ञांनी सांगितले. त्यामुळे दोन आठवड्यांत राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर केल्या तरी त्यात औरंगाबाद महापालिकेचा समावेश असण्याची शक्यता फारच कमी आहे, असे मानले जाते.

आताच नक्की सांगता येणार नाही उपायुक्त संतोष टेंगळे

औरंगाबाद राज्य निवडणूक आयोगाकडे महापालिकेच्या १२६ वॉर्ड व ४२ प्रभाग रचनेचा प्रारूप (कच्चा) आराखडा सादर करण्यात आलेला आहे. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. प्रभाग रचना अंतिम होणे बाकी आहे. त्यामुळे मनपाच्या निवडणुकीबद्दल आताच काही सांगता येणार नाही, असे मनपा उपायुक्त तथा निवडणूक विभागप्रमुख संतोष टेंगळे यांनी सांगितले. संतोष टेंगळे यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची प्रत अद्याप मिळालेली नाही. राज्य निवडणूक आयोगाकडूनही याबद्दल कळविण्यात आलेले नाही.

जुन्या प्रभागरचनेनुसार निवडणुका घेतल्या जाणार असल्याचे कळाले. त्याप्रमाणे निवडणूक होणार असेल तर महापालिकेने शहरातील १२६ वॉर्ड आणि ४२ प्रभाग रचनेचे प्रारूप (कच्चा आराखडा) तयार करून निवडणूक आयोगाकडे सादर केले आहे. निवडणूक आयोगाकडून प्रारूप अंतिम करण्यात आलेले नाही. प्रारूपमध्ये सुधारणा सुचविण्यात येऊन ते अंतिम केले जाईल. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने केलेली अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात येतील. त्यावर निवडणूक आयोग निर्णय घेऊन प्रभागरचनेला मान्यता दिल्या जाईल, अशी निवडणूक आयोगाची पद्धत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार निवडणुकीचे काम केले जाईल. यावर आताच काही सांगता येणार नाही.