औरंगाबाद - राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या नगररचना विभागाने गेल्या १७ महिन्यांत १० हजार २३७ फायलीपैकी नऊ हजार ३६३ फायली मंजूर केल्या आहेत. त्यातून महापालिकेला ११४ कोटी ७२ लाख ६१ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. गुंठेवारीसाठी १०० टक्के शुल्क आकारले जात असल्याने सध्या महापालिकेकडे दाखल होणाऱ्या फायलींची संख्या रोडावली आहे.

गुंठेवारी अधिनियमाला मुदतवाढ मिळाल्यानंतर महापालिकेने प्रभागनिहाय स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून फायली तयार करण्यासाठी वास्तुविशारदांची नियुक्ती केली. सुरवातीला गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी १५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामासाठी रेडीरेकनर दराच्या ५० टक्के शुल्क आकारणी होत होती. त्यामुळे चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर शुल्क माफी कमी करण्यात आली. मे २०२२ पासून रेडीरेकनरच्या १०० टक्के शुल्क आकारणी सुरू झाली आहे.

त्यामुळे फायली दाखल करण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. नऊ जुलै २०२१ ते २३ डिसेंबर २०२२ पर्यंत महापालिकेकडे १० हजार २३७ फायली दाखल झाल्या असून, सतरा महिन्यांत केवळ नऊ हजार ३६३ मालमत्तांची गुंठेवारी नियमित केली. त्यातून ११४ कोटी ७२ लाख ६१ हजार रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत.

सातारा-देवळाईत सर्वाधिक प्रतिसाद

गुंठेवारीला सातारा-देवळाई भागात सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला. प्रभाग आठमधून आतापर्यंत चार हजार ५९३ फायली दाखल केल्या. त्यापैकी चार हजार १५७ फायली मंजूर झाल्या. त्यातून ६८ कोटी ९६ लाख २४ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. त्यापाठोपाठ प्रभाग क्रमांक सातमधून एक हजार ३५८ फायली, प्रभाग चारमधून १२०६ फायली मंजूर झाल्या आहेत. १७६ मालमत्ताधारकांनी फायली दाखल केल्या; पण शुल्क भरले नाही, त्यामुळे त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.