औरंगाबाद- महापालिकेच्या बजेटमध्ये दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्याचे आदेश राज्य शासनाने २०१३ मध्ये दिलेले आहेत. त्यानुसार दिव्यांग कल्याणाचा सुमारे १० ते १२ कोटी रुपये निधी पडून असताना केवळ छाननीच्या नावाखाली दिव्यांगांना मानधन देण्यास महापालिकेतर्फे विलंब केला जात असून, आजघडीलाही सुमारे १,२०० पेक्षा अधिक दिव्यांग महापालिकेत रोज खेट्या मारत आहेत. 

महापालिकेच्या उत्पन्नातून दिव्यांगांसाठी पाच टक्के निधी राखून ठेवला पाहिजे व तो निधी दिव्यांगांच्या कल्याण व पुनर्वसन यासाठी वापरला पाहिजे असे शासनाचे आदेश आहेत. त्यानुसार तब्बल १० ते १२ कोटींचा निधी महापालिकेकडे अखर्चित पडून आहे. २०१६ मध्ये महापालिकेने दिव्यांगांना मानधन देण्याचा निर्णय घेतला; मात्र अंमलबजावणी होत नसल्याने दिव्यांग संघटनांनी वारंवार आंदोलने केली. प्रहार अपंग क्रांती आंदोलने अनेकवेळा आक्रमक होत प्रशासन व पदाधिकऱ्यांना घाम फोडला. आमदार तथा विद्यमान मंत्री बच्चू कडू यांनी महापालिकेत धाव घेत दिव्यांग कल्याणाचा निधी खर्च झाला नाही तर आयुक्ताला खुर्चीसह फेकून देऊ, असा इशारा दिला. त्यावर गेल्या वर्षी मासिक मानधन योजना सुरू करण्यात आली. ४० ते ८० टक्के दिव्यांगत्व असणाऱ्यांना दोन हजार रुपये व ८० ते १०० टक्के दिव्यांगत्व असणाऱ्यांना तीन हजार रुपये मासिक मानधन देण्याचे जाहीर करण्यात आले़. १,३०० दिव्यांगांच्या खात्यात एक कोटी १७ लाख १३ हजार रुपये जमा करण्यात आले आहेत.

दिव्यांगांच्या खात्यात मानधन जमा व्हायला सुरवात झाल्यानंतर ज्यांनी आतापर्यंत महापालिकेकडे नोंदणी केलेली नव्हती त्यांच्या रांगा सुरू झाल्या आहेत. १,३०० वर असलेल्या नोंद आता २६०० वर पोचली आहे. त्यामुळे हे दिव्यांग खरेच शहरातील रहिवासी आहेत का? अशी शंका उपस्थित केली जात असून, आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी दिव्यांगांची पडताळणी केल्याशिवाय मानधन देऊ नये, अशी अट घातली आहे. त्यामुळे सुमारे १,२०० दिव्यांग रोज महापालिकेत खेट्या मारत आहेत. अर्जांची छाननी करण्यासाठी विशेष कर्मचारी देण्यात आलेले नाहीत. वॉर्ड कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून हे काम करून घेतले जात आहे. त्यामुळे त्यांना वेळ मिळेल तेव्हा एखादी फाइल निकाली काढली जात आहे. त्यामुळे दिव्यांगांचा जीव टांगणीला लागला आहे. 
 
मूकबधिरांना लावली आस 
तत्कालीन आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांची अनेकांनी भेट घेऊन मूकबधिरांनादेखील महापालिकेतर्फे मानधन देण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार डॉ. निपुण विनायक यांनी प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले; मात्र ही फाइलदेखील अद्याप धूळखात पडून आहे. त्यामुळे दिव्यांगांसोबतच मूकबधिरही महापालिकेत खेट्या मारत आहेत. दिवसभर ते ठिय्या मांडून असतात. त्यांच्याकडे पाहून प्रत्येकजण हळहळ व्यक्त करतो. दिव्यांगांच्या मानधनासाठी छाननीचे काम सुरू असल्याचे महावीर पाटणी यांनी सांगितले. 
 
वर्षाला अडीच कोटी लागणार 
शहरातील दिव्यांगांची संख्या पाहता महापालिकेला सुमारे अडीच कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत; मात्र महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याचे कारण पुढे करत हा निधी शासनाने द्यावा, यासाठी पत्रव्यवहार करण्याच्या हालचाली महापालिकेतर्फे सुरू करण्यात आल्या आहेत. 

शासन आदेशानुसार दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी निधी खर्च करणे महापालिकेला बंधनकारक आहे. महापालिकेने दिव्यांग शहरातील रहिवासी आहेत की नाही? याची छाननी करावी; मात्र छाननी पद्धतच चुकीची आहे. प्रमाणपत्रावर असलेल्या पत्त्यावरून संपूर्ण शोध लागत असताना, इतर कागदपत्र तपासण्याची महापालिकेला काय गरज? 
-शिवाजी गाडे, प्रहार अंपग क्रांती आंदोलन, जिल्हाध्यक्ष.