औरंगाबाद : महापालिकेतील लालफीतशाहीचा फटका नागरिकांना वारंवार बसतो. एखादी समस्या घेऊन गेल्यानंतर वारंवार निवेदने देऊन नागरिक बेजार होतात; पण प्रश्‍न मार्गी लागत नाही. त्यामुळे नागरिकांचे प्रश्‍न मार्गी लावून त्यांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेचे प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांनी ‘झेड रेफरन्स’ पद्धत महापालिकेत सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एखाद्या नागरिकाचे महत्त्वाच्या प्रश्‍नावर निवेदन प्राप्त होताच प्रशासक त्यावर ‘झेड रेफरन्स’ने आवक व जावक क्रमांक टाकतील. संबंधित अधिकाऱ्याला प्रश्‍न सोडविण्यासाठी वेळ दिला जाईल. सांगली शहरात डॉ. चौधरी यांच्या या पद्धतीला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता.

शहरात रस्त्यावर पडलेले खड्डे, ड्रेनेज चोकअप, बंद पथदिवे, अतिक्रमण यासारख्या अनेक तक्रारी घेऊन नागरिक महापालिकेत येतात. आवक-जावक विभागात अशा प्रकारच्या शेकडो तक्रारी दाखल होतात. अनेक जण तक्रारी घेऊन थेट प्रशासकांना भेटतात. यातील काही तक्रारी क्षुल्लक असतात. त्यासाठी नागरिकांना थेट प्रशासकांना भेटण्याची गरज नसते. अनेक निर्णय विभाग प्रमुखापर्यंत होणे अपेक्षित आहे.

मात्र विभागप्रमुख टोलवाटोलवी करतात. त्यामुळे नागरिक थेट प्रशासकांकडे येतात. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सांगलीच्या धर्तीवर ‘झेड रेफरन्स’ ही पद्धत सुरू केली आहे. त्यानुसार डॉ. चौधरी यांनी अध्यादेश काढला आहे. त्यात नागरिकांकडून प्राप्त होणारी निवेदने, तक्रारी प्राधान्याने सोडविण्यासाठी सर्व विभागप्रमुख, शाखाप्रमुख, सहायक आयुक्त, उपअभियंता यांना आदेशित केले आहे.

दोन आठवड्यांची मिळणार मुदत

प्रशासकाकडे येणाऱ्या तक्रारीचे स्वरूप पाहून त्यावर ‘झेड रेफरन्स’ लिहिलेले असेल तर किमान १५ दिवसांत त्या तक्रारीबाबत अहवाल सादर करणे बंधनकारक असेल. ज्या अधिकाऱ्याकडे अर्ज सोपविण्यात आला आहे, त्याला मोबाइल एसएमएसद्वारे अलर्टही पाठविण्यात येईल. त्यात तक्रार अर्ज क्रमांक, कालावधी आदी तपशील राहील. नियोजित वेळेत अहवाल प्राप्त न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याकडे विचारणा करण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले.