औरंगाबाद : शहराच्या जुन्या पाणी पुरवठा योजनेच्या बळकटीकरणाच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाने अखेर तांत्रिक मंजुरी दिली आहे. निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी आता निधीची प्रतीक्षा आहे. राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या १६८० कोटी रुपयांच्या पाणी पुरवठा योजनेचे काम संथगतीने सुर आहे.

त्यामुळे हे काम मुदतीत पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच आहे. दरम्यानच्या काळात शहरवासीयांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे जुन्या पाणी पुरवठा योजनेचे बळकटीकरण केल्यास शहराला वाढीव पाणी मिळेल, असा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मांडला होता.

त्यानुसार श्री. ठाकरे यांनी तसा प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश दिले होते. पाणी पुरवठा योजनेच्या बळकटीकरणाचा प्रस्ताव महापालिकेच्या माध्यमातून तयार करून तो प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आला. १९३ कोटींच्या या प्रस्तावाला प्राधिकरणाने प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी दिली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आर्थिक तरतूदीबद्दलचा चेंडू आता राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या कोर्टात आहे.

एक वर्षाचा लागणार वेळ

दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनी केलेल्या भाषणात औरंगाबाद शहराच्या जुन्या पाणी पुरवठा योजनेच्या बळकटीकरणाच्या कामाला निधी देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे लवकरच निधी मिळेल, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला आहे. पाणी पुरवठा योजनेच्या नूतनीकरणाचे काम जीवन प्राधिकरणामार्फतच केले जाण्याची शक्यता आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कामासाठी किमान एक वर्षाचा वेळ लागेल, असे सूत्रांनी सांगितले.