औरंगाबाद : राज्य शासनाने गुंठेवारी भागातील डिसेंबर २०२० पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गुंठेवारी भागातील मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळाला असतानाच महापालिकेला देखील मालामाल होत आहे. गुंठेवारी भागातील सतराशे प्रस्ताव दोन महिन्यात महापालिकेकडे दाखले झाले. त्यातील सातशे मालमत्ता नियमित करण्यात आल्या आहेत तर महापालिकेच्या तिजोरीत १७ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला असल्याचे नगर रचना विभागाचे प्रभारी उपसंचालक ए. बी. देशमुख यांनी दिली.

राज्य सरकारने गुंठेवारी भागातील बेकायदा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महापालिकेने मालमत्ताधारकांना फायली दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे. फायली तयार करण्यासाठी ५२ वास्तुविशारद एजन्सींची नियुक्ती केली आहे. गेल्या दोन महिन्यात या एजन्सींच्या माध्यमातून महापालिकेकडे १७०० जणांनी प्रस्ताव दाखल केले. त्यांना गुंठेवारी नियमितीकरण प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी महापालिकेमार्फत चलान दिले जाते. अनेकांनी चलान भरल्याने महापालिकेच्या तिजोरीत १७ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे, असे श्री. देशमुख यांनी सांगितले. शहरात गुंठेवारी भागात सुमारे दोन लाख मालमत्ता असतील, असा अंदाज आहे. मात्र यातील बहुतांश मालमत्ता नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणजेच ग्रीन बेल्टमध्ये आहेत. या मालमत्ता नियमित करायच्या का? यासाठी शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले, असल्याचे श्री. देशमुख यांनी सांगितले.

दोन लाख मालमत्तांचे उद्दिष्ट

शहरातील गुंठेवारी भागात सुमारे दोन लाख मालमत्ता असतील, असा महापालिकेचा अंदाज आहे. मात्र दोन महिन्यात फक्त सतराशे फाईल दाखल झाल्या आहेत. उर्वरित मालमत्ताधारकांनी फाईल दाखल कराव्यात यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. मालमत्ताधारकांनी प्रतिसाद दिल्यास महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे.

त्याच भागात होणार खर्च

महापालिकेच्या तिजोरीत गुंठेवारी भागातून जमा होणारे पैसे त्यात भागात विकास कामांवर खर्च केले जाणार असल्याचे प्रशासनातर्फे सांगितले जात आहे. त्यासाठी स्वतंत्र बॅंक खातेही उघडले जाणार आहे.