औरंगाबाद : राज्य शासनाच्या विनंतीवरून आयोगाने महापालिकेची निवडणूक तीन महिने लांबणीवर टाकली तर हा निर्णय शिवसेनेच्या पथ्यावर पडणार आहे. राज्य शासनाने रस्त्यांसाठी नुकताच दिलेला १५२ कोटींचा निधी, १६८० कोटींची नवी पाणीपुरवठा योजना, सफारी पार्क अशी शहरातील अनेक विकासकामे पाइपलाइनमध्ये असून, या कामांचा नारळ फोडण्याची संधी सत्ताधाऱ्यांना मिळणार आहे. दुसरीकडे इच्छुकांचा खर्च मात्र वाढणार आहे. 

महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी पूर्ण केली आहे. वॉर्ड आरक्षण, वॉर्डरचना व त्यानंतर प्रारूप मतदारयाद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. प्रमुख राजकीय पक्षांनीही निवडणुकीसाठी तयारी पूर्ण केली आहे. येत्या दोन-चार दिवसांत आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असतानाच, कोरोना व्हायरसमुळे निवडणुकीवर अनिश्‍चिततेचे सावट पसरले आहे. खासदार इम्तियाज जलील, महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केलेली असताना आता राज्य शासनानेदेखील निवडणूक आयोगाला तीन महिने निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची मागणी केली आहे.

हेही वाचा : भावी नगरसेवक म्हणताहेत काळजी करू नका, सावध राहा 

त्यामुळे वॉर्ड आरक्षण, वॉर्डरचना व प्रारूप मतदारयादी यांच्यातील घोळामुळे अडचणीत सापडलेला निवडणूक आयोग निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय एक-दोन दिवसांत घेईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. निवडणूक लांबणीवर पडलीच तर सत्ताधारी शिवसेनेलाच सर्वात जास्त फायदा होणार आहे. शहराची पाणीटंचाई, कचराप्रश्‍न, खराब रस्ते, रखडलेला विकास आराखडा यावरून शिवसेना बॅकफूटवर आहे. आगामी निवडणुकीसाठी शिवसेनेतर्फे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचे अहवालदेखील समाधानकारक नव्हते.

त्यामुळे आगामी काळात १६८० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाचा प्रारंभ, १५२ कोटींच्या रस्तेकामाच्या निविदा अंतिम करून कामे सुरू करणे, १४५ कोटींच्या सफारी पार्कच्या कामाचे नारळ फोडणे, कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांचे लोकार्पण, बीड बायपाससह जालना रोडचे मजबुतीकरण यासह इतर कामे करून नागरिकांची मते आपल्या बाजूने येऊ शकतात, असा शिवसेनेतील जाणकारांचा अंदाज आहे. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून व्यूहरचना सुरू होती. कोरोना व्हायरस शिवसेनेच्या मदतीला धावून आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. एमआयएमसह भाजप व इतर पक्षांना मात्र ‘वेट ॲण्ड वॉच’च्या भूमिकेत राहावे लागणार आहे. 

तीन नव्हे, सहा महिने... 
राज्य शासनाने तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली असली तरी, प्रत्यक्षात निवडणुका सहा महिन्यांपर्यंत पुढे जातील, असा अंदाज बांधला जात आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शहरात येऊन, शहरासाठी काय करता येईल, यावर मान्यवरांशी चर्चा केली होती. त्यावर अनेकांनी किमान सहा महिने महापालिकेवर प्रशासक नेमा, अशा सूचना केल्या होत्या. दरम्यान, राज्य शासनाच्या विनंतीनंतर आयोग पुन्हा निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाकडेच जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

क्‍लिक करा : कोरोनामुळे बाजारपेठेत डरोना