औरंगाबाद : शहराच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचा समावेश केंद्र शासनाच्या अमृत-२ योजनेत करण्यासाठी काही महिन्यांपासून काम सुरू आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत सुधारित डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार केला जात आहे. या डीपीआरमध्ये योजनेची किंमत सुमारे अडीच हजार कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. प्राधिकरणाकडून सुधारित डीपीआर तयार झाल्यानंतर तीन आठवड्यांत तो राज्य सरकारकडे सादर होणार आहे. त्यानंतर तो केंद्राकडे पाठविला जाणार आहे.

राज्य सरकारने शहरासाठी मंजूर केलेल्या १६८० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत सुरू आहे. पहिल्या टप्प्याच्या निविदा हैदराबाद येथील जीव्हीपीआर कंपनीला देण्यात आली आहे. योजनेच्या कामाचा नारळ डिसेंबर २०२० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते फोडण्यात आला होता. राज्यातील ही सर्वांत मोठी पाणीपुरवठा योजना असल्याचे सांगितले जात आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने स्वहिस्सा टाकण्यासाठी अडचणी येणार आहेत.

त्यामुळे महापालिकेचा हिस्सा देखील राज्य शासनानेच टाकावा यासाठी प्रयत्न सुरू होते. त्यामुळे राज्य शासनामार्फत देखील ही योजनेसाठी केंद्र शासनाकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. दरम्यान केंद्र शासनाने अमृत-२ मिशनची घोषणा केली. गुरुवारी (ता. एक) अमृत योजनेसाठी व्हीसी घेण्यात आली होती. यात महापालिकेचे प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी सहभागी होते.

त्यात झालेल्या चर्चेनुसार योजनेचा समावेश अमृत-२ मध्ये करायचा झाल्यास सुधारित डीपीआर एमजीपीला करावा लागणार आहे. डीपाआरला तांत्रिक मंजुरी पुन्हा तो ठरावासाठी महापालिकेकडे पाठवण्यात येईल. ठराव घेऊन महापालिका प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठवील. त्यानंतर तो यूएलटी सदस्यांसमोर सादर होऊन केंद्राकडे पाठवण्यात येईल, असे डॉ. चौधरी यांनी सांगितले.

सातारा-देवळाईत ड्रेनेजलाइनचा प्रस्ताव

अमृत-२ योजनेतून आमखास मैदानाजवळील कमल तलावाचा सौंदर्यीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. त्याचा डीपीआर तयार असून, तांत्रिक मंजुरीनंतर प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. सातारा देवळाई भागातील ड्रेनेजलाइनचा प्रस्ताव देखील अमृत-२ मध्ये टाकण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असल्याचे डॉ. चौधरी यांनी सांगितले.

स्टीलचे भाव वाढल्याने फटका

पाणी योजना मंजूर झाली त्यावेळची किंमत १६८० कोटी रुपये होती. पहिल्या १३०८ कोटी रुपयांच्या कामांची निविदा ही दहा टक्के जादा दराने अंतिम झाली. त्यामुळे कामांचा खर्च १३० कोटींनी वाढला आहे. दरम्यान युक्रेन युद्धानंतर लोखंडाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. त्यामुळे राज्य सरकारने पाणी योजनेच्या ठेकेदाराला विशेष भाववाढ देण्याचे मान्य केले आहे. त्यावेळीच ही योजना सुमारे २७०० कोटींवर जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र हा प्रस्‍ताव तयार करताना पाच वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या रक्कमेचा देखील विचार करण्यात आला होता. आता एमजीपीचा सुधारित डीपीआर देखील सुमारे अडीच हजार कोटींपर्यंत जाईल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.