औरंगाबाद : आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या महापालिकेचे कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावानंतर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनने कंबरडेच मोडले. मालमत्ताकर, पाणीपट्टी वसुली ठप्प असून, बांधकामेही बंद असल्यामुळे नवीन परवानगी घेण्यास कोणी फिरकत नसल्याचे चित्र आहे. यातून सावरण्यासाठी प्रशासनाचे आगामी दोन ते तीन महिने जाणार आहेत. वसुलीचे प्रमाण वाढले तर अत्यावश्‍यक कामांसह २० ते ३० कोटी रुपयांची विकासकामे होऊ शकतात; मात्र नागरिकांकडेच पैसे नसल्याने वसुलीला फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ३० ते ४० कोटी रुपयांची फक्त अत्यावश्‍यक कामे करण्यावरच महापालिकेचा भर राहणार आहे. 

शहराचा वाढता डोलारा सांभाळताना महापालिका प्रशासनाच्या नाकीनऊ येत आहे. अफाट खर्च, अत्यल्प वसुली, शासनाकडे असलेले थकीत अनुदान यामुळे महापालिकेचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. जीएसटीच्या रूपाने महिन्याला मिळणारे २४ कोटी रुपयांचे अनुदान सोडले तर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यासाठीदेखील महापालिकेकडे पैसा नसल्याचे चित्र आहे. त्यात दोन महिन्यांच्या लॉकडाउनचे नवे संकट आले. मालमत्ताकर, पाणीपट्टीतून महापालिकेला प्रत्येक महिन्याला सरासरी २० ते २२ लाख रुपये मिळत होते.

 असे ओळखा नैसर्गिकरीत्या आणि कृत्रिमरीत्या पिकलेले आंबे

आर्थिक वर्षाच्या शेवटी ही रक्कम वाढत जाते. मात्र, सध्या दिवसाला फक्त सहा ते सात लाख रुपये तिजोरीत जमा होत आहेत तेही काही नागरिक ऑनलाइन पद्धतीने कराचा भरणा करीत असल्यामुळे. महापालिकेच्या निधीतून प्रत्येक वर्षी सुमारे ६० ते ७० कोटी रुपयांची नवी विकासकामे केली जातात, तर ड्रेनेज दुरुस्ती, पाणीपुरवठा यासह इतर आवश्‍यक कामांवर ३० ते ४० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. यंदा मात्र तिजोरीतील खडखडाट वाढण्याची चिन्ह असून, विकासकामांना मोठा ब्रेक लागणार आहे. लॉकडाउनमुळे व्यापाऱ्यांसह शहरातील प्रत्येक नागरिक त्रस्त आहे. परिस्थिती पूर्वपदावर आलीच नाही, तर जगण्यासाठीच धडपड करावी लागणार आहे. त्यात कर कुठून भरायचा? असा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. अशा परिस्थितीत विकासकामांसाठी निधी कुठून, असा प्रश्‍न अधिकाऱ्यांना पडला आहे. 

२४० कोटींचे देणे कायम 
शहरात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या विकासकामांची २४० कोटींची देणी आहे. अनेक कामे पूर्ण होऊन दोन-तीन वर्षे उलटली आहेत. त्यानंतर महापालिकेमार्फत बिले काढली जात नसल्यामुळे कंत्राटदार रोजच खेट्या मारत आहेत. दरम्यान, गेल्या महिन्यात फक्त चार कोटींची बिले देण्यात आली होती. नवीन कामे तर सोडा जुनी बिले देण्यासाठीच प्रशासनाला कसरत करावी लागत आहे. 

हा ब्लॅक अॅण्ड व्हॉइट फोटो आपोआप होतो कलर, जाणून घ्या कारण...
 

शासनाचाही हात आखडता 
गेल्या काही वर्षांत राज्य शासनाकडून महापालिकेला भरीव निधी मिळाला होता. रस्त्यांसाठी सुरवातीस १०० कोटी नंतर १५२ कोटींच्या निधीची घोषणा करण्यात आली. शंभर कोटींची कामे अंतिम टप्प्यात असून, ८० कोटी रुपये महापालिकेला मिळाले आहेत. १५२ कोटींच्या रस्त्यांच्या निविदा अंतिम टप्प्यात आहेत. तसेच १६८० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेची निविदाही अंतिम टप्प्यात आहे. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे हा निधी मिळण्यासाठीदेखील विलंब होण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या योजनांना कात्री लावली जाणार आहे. 

असे आहेत आकडे 
जीएसटीचे महिन्याला मिळणारे अनुदान-२४ कोटी 
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च-१५ कोटी 
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन-२.२० कोटी 
इतर अत्यावश्‍यक खर्च- १० कोटी 
मालमत्ता करापोटी गतवर्षी जमा झालेली रक्कम-११४ कोटी 
दीड महिन्यात झालेली वसुली सुमारे १० कोटी