औरंगाबाद : नुसत्याच भिंती असताना छताऐवजी लग्नसमारंभात वापरण्यात येणारा मंडप वापरुन मुलांना बारावीच्या परीक्षेला बसवण्याचे प्रकरण निलजगाव (ता.पैठण) येथील लक्ष्मीबाई शाळेत समोर आले होते. हे प्रकरण ताजे असतानाही चुकीची माहिती देऊन वारंवार सूचना करुनही शाळेने सुधारणा केलेली नाही. दहावीच्या मराठीच्या पहिल्याच पेपरला शिक्षकच कॉपी पुरवत असल्याचे समोर आले. याची शहानिशा करत शिक्षण विभाग आणि मंडळाने सादर केलेल्या अहवालानंतर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शाळेची मान्यता कायमस्वरुपी रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच शनिवारपासून होणारे उर्वरित पेपरसाठीचे केंद्रही बदलण्यात आले आहेत. आता दहावीचे पेपर बोकूड जळगाव येथील सुरेखा शंकरसिंग नाईक विद्यालयात होणार असल्याची माहिती मंडळाचे प्रभारी अध्यक्ष तथा शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

यंदा प्रथम राज्यमंडळाने होम सेंटर दिले आहेत. याचाच गैरफायदा शाळा घेताना दिसत असल्याचे चित्र परीक्षेदरम्यान दिसून येत आहे. बारावीच्या इंग्रजी विषयाच्या पेपरला निलजगाव (ता. पैठण) येथील लक्ष्मीबाई विद्यालयात भौतिक सुविधांचा अभाव आढळून आला होता. तेथे मुलांना मंडपाखाली परीक्षेला बसवल्याने चुकीची माहिती दिल्याप्रकरणी तुमच्या शाळेची मान्यता का रद्द करण्यात येवू नये, अशी नोटीस शाळेला शिक्षण विभागाने बजावली होती. असे असताना दहावीच्या मराठीच्या पेपरला विषय शिक्षक केंद्रावर विद्यार्थ्याना कॉपी पुरवत असल्याचे एका व्हिडीओमध्ये दिसून आले होते.

विषय शिक्षकांनी परीक्षा काळात केंद्रावर हजर राहू नये, असे मंडळाचे आदेश असताना मराठी विषयाचा शिक्षक रोडू शिंदे हे शाळेत होते. तसेच मराठी विषयाचे गाईड घेवून केंद्राजवळ पळत असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. याबाबत तातडीने बुधवारी शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी एम.के.देशमुख, विभागीय सचिव आर.पी. पाटील यांनी प्रत्यक्ष केंद्रावर जावून चौकशी करत पाहणी केली. याबाबत संबंधित शाळेतील शिक्षकांनी समाधानकारक उत्तरे दिले नाही. याबाबतचा संपूर्ण अहवाल शिक्षणमंत्री यांना पाठविण्यात आला असून, त्यांनी कॉपीचा कुठलाही प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. ज्या शाळा कॉपीला प्रोत्साहन देतील, त्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे आदेश शिक्षणमंत्र्यांनी दिले आहेत. निलजगावच्या या शाळेची मान्यता कायमस्वरुपी रद्द करण्यात येत आहे. तसेच शाळेला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पंधरा दिवसांचा अवधी देण्यात आला असल्याचे साबळे यांनी सांगितले.