औरंगाबाद : गुंठेवारी भागातील डिसेंबर २०२० पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र, शहरातील मालमत्ताधारकांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने महिनाभरात केवळ १९३ मालमत्ता नियमित झाल्या आहेत. महापालिकेने नागरिकांना आणखी एक संधी देत फाईल दाखल करण्यासाठी एक महिन्याची म्हणजेच ३१ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.

गुंठेवारी अधिनियमाची मुदत डिसेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतर अंमलबजावणीसाठी महापालिकेने शहरातील नऊ प्रभाग कार्यालयात गुंठेवारी कक्ष सुरू केले. त्यांच्या सोबतीला अर्किटेक्टची देखील नियुक्ती करण्यात आली आहे. ३० सप्टेंबर ही गुंठेवारी फायली दाखल करण्याची मुदत होती. मात्र या काळात केवळ १९३ मालमत्ता नियमीत झाल्या आहेत तर महापालिकेकडे २५० फाइली दाखल झाल्या आहेत. यातून महापालिकेला सुमारे दोन कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला, असे नगर रचना विभागाचे प्रभारी उपसंचालक जयंत खरवडकर यांनी सांगितले. प्रभाग एक, सात व आठमध्ये चांगला प्रतिसाद आहे. भावसिंगपुरा, सातारा परिसर, दर्गा चौक या परिसरातून फायली दाखल होत आहेत. त्यामुळे मुदत वाढविण्यात आल्याचे श्री. खरवडकर यांनी सांगितले.

शहरात दोन लाख मालमत्ता

शहरात २००१ नंतर बांधकामे झालेल्या सुमारे दान लाख नागरिकांना गुंठेवारी नियमाचा फायदा होणार आहे, असा महापालिकेचा अंदाज आहे. मात्र त्या तुलनेत फायली कमी संख्येने जमा होत आहेत. प्रत्येक प्रभाग कार्यालयातील नियुक्त अर्किटेक्ट मार्फत संबंधिताच्या मालमत्तेचा नकाशा व इतर बाबींची पूर्तता केली जात आहे.

दोन कोटींचा महसूल जमा

रेडीरेकनर दर लावून मालमत्ता नियमित केल्या जात आहेत. आत्तापर्यंत १९३ मालमत्ता नियमित झाल्या असून, त्यातून सुमारे दोन कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला. गेल्या १९ वर्षात सात हजार मालमत्ता नियमीत झाल्या होत्या. त्यातून सहा कोटी १२ लाख रुपयांचा महसूल महापालिकेला मिळाला. विशेष म्हणजे गुंठेवारी नियमीत करताना नागरिकांकडून जे शुल्क वसूल केले जाते. त्यातून गोळा होणारा निधी हा त्याच भागाच्या मूलभूत सुविधांसाठी उपलब्ध करून दिला जातो.