औरंगाबाद : कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा औरंगाबाद पॅटर्न राबविण्याबाबत अंतिम निर्णय अथवा शासनादेश झालेला नाही. मुख्य सचिवासोबत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. लस घेणे हे बंधनकारक नाही, सक्तीने लस देणे हे कायद्यानुसार नाही. त्यामुळे औरंगाबाद अथवा अकोला येथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लसीकरणाबाबत राबविलेला पॅटर्न राज्यात राबविला जाणार नाही, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ‘सकाळ’ला दिली.

टोपे म्हणाले, ‘लस घेणे ऐच्छिक आहे. त्यामुळे जागृती करून, समजावून सांगत लसीकरणासाठी लोकांना उद्युक्त करावे लागणार आहे. राज्यात दहा कोटी लोकांना लसीकरण झाले आहे. सात कोटी लोकांना पहिला तर सव्वातीन कोटी लोकांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात लसीकरण झाले असून सरासरीचा विचार केल्यास ८० टक्के लसीकरण झाले आहे. वीस टक्के लसीकरण आव्हानात्मक आहे. लसीकरणाबाबत काही गैरसमज आहेत. त्यामुळे लोकांना सातत्याने महत्त्व समजून सांगण्याची गरज, हा महत्त्वाचा भाग आहे. आरोग्य विभाग हे जागृतीचे काम करीत आहे. केंद्राची ‘घर घर दस्तक’ ही मोहीम व ‘मिशन कवचकुंडल’च्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन समजावून सांगत लोकांना लसीकरण केंद्रापर्यंत आणले जात आहे. यासाठी महसूल, ग्रामविकास, शिक्षण विभागाची मदत घेतली जात आहे.

औरंगाबाद पॅटर्न म्हणजे काय?

लसीकरणात मागे राहिलेल्या जिल्ह्यांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच आढावा घेतला होता. त्यात औरंगाबादचा समावेश होता. जिल्ह्यात ५५ टक्के लसीकरण झाल्याने वेग वढविण्याची सूचना त्यांनी केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासकीय, निमशासकीय, खासगी क्षेत्रातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना लसीकरण सक्तीचे केले. डोस घेतला असेल तरच डिसेंबरमध्ये वेतन, एसटीत प्रवासाची मुभा, पर्यटनस्थळांत प्रवेश, रेशनचे धान्य आदी आदेश दिले होते. त्याशिवाय पेट्रोल-डिझेल हवे असल्यास डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र दाखवणे बंधनकारक केले. लसीकरणाचा वेग वाढीसाठीच्या या उपाययोजनांसह जागृतीवरही भर दिला आहे.