औरंगाबाद : राज्य महामार्ग, जिल्हा अंतर्गत रस्ते यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. कारण राज्यातील रस्त्यांची अवस्था फारशी चांगली नाही. दरम्यान राज्यात चाळीस हजार किलोमीटरचे रस्ते आहेत. यातील अनेक रस्त्यांची कामे रखडली आहेत. या रखडलेल्या कामांना कंत्राटदारास जबाबदार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले.

औरंगाबाद विभागातील आठ जिल्ह्यांच्या २०२१-२२ च्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक नियोजन प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता.१५) बैठक पार पाडत आहे. यात सर्वात प्रथम नांदेड जिल्ह्याचा आढावा श्री पवार यांनी घेतला. या बैठकीनंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पत्रकारांना माहिती दिली.

शिवसेनेचे मंत्री अब्दुल सत्तारांना आंदोनलनादरम्यान शिवीगाळ; भाजप...

मंत्री चव्हाण म्हणाले, मागील काळातील भाजपच्या सरकाने मराठवाड्यातील रस्त्यांसाठी फारसा निधी दिला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. दरवर्षी १०-१२ हजार कोटी रुपये निधी मंजूर केला जातो. मात्र एवढ्या निधीत रस्त्यांची कामे होत नाहीत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने या वेळी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निधीला मंजुरी मिळेल. राज्यात ४० हजार किलोमीटरचे रस्ते आहेत. नव्या रस्त्यांचीही मागणी मोठ्या प्रमाणावर आहे, हे रस्तेही तयार करणे गरजेचे आहे. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या सहकार्याने राज्यातील रस्त्यांना अधिकच पैसा मिळावा यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे चव्हाण म्हणाले.

मराठवाड्याला वाढीव निधी किती मिळणार? औरंगाबादमध्ये अजित पवारांसह तेरा...

तसेच केंद्रीय बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांच्या समवेत मुंबईत नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीत रस्त्यांची कामे मार्गी लावण्याचा निर्णय झाला असून रस्त्याच्या कामात लोकप्रतिनिधीच आडकाठी निर्माण करतात, असा आरोप केंद्रीय बांधकाम मंत्री नितिन गडकरी यांनी केला होता. याबाबत विचारले असता गडकरी योग्य बोलले असतील असे ते म्हणाले. तसेच नांदेडला समृद्धी महामार्गाशी जोडण्याचे काम वेगात सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान राज्यात कोरोना संसर्ग पुन्हा वाढतो आहे. त्यामुळे मिरवणुका -धार्मिक कार्यक्रमावर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे शिवजयंती कार्यक्रमासाठी शासनाने परिपत्रक काढले असंही चव्हाण म्हणाले.

(edited by- pramod sarawale)