औरंगाबाद : नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होण्याअगोदरच जिल्ह्यातील खासगी शाळांनी शुल्कवाढ करून पालकांची लूट सुरू केली आहे. शुल्क नियमन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करावी, शुल्कवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी शिक्षण विभागाने कारवाईचा बडगा उचलावा, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.

कोरोनामुळे पालकांचे आर्थिक नुकसान झाल्याने शाळांनी शुल्कात कपात करावी, असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले होते. त्यात बहुतांश शाळांनी शुल्क कपात केली तर काही शाळांनी शासनाच्या नियमाला तिलांजली दिली. आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला आहे. नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होण्याअगोदरच प्रवेशासाठी पालकांकडून विचारणा होऊ लागली आहे. मात्र, यावर्षी शाळांनी मनमानी कारभार करत शुल्कामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. शिक्षणाच्या स्पर्धेत पाल्य मागे राहू नये, या उद्देशाने पालकही हजारो रुपयांचे शुल्क निमूटपणे भरत आहेत. परंतु, दरवर्षीच शुल्कवाढ होत असल्याने पालकांनी रोष व्यक्त केला आहे.

शाळांकडून नियमावलीकडे दुर्लक्ष

खासगी शाळांनी शुल्कवाढ केल्याची माहिती शिक्षण उपसंचालक कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक असते. परंतु, जिल्ह्यातील बहुतांश शाळा शुल्कवाढ केल्याची माहिती उपसंचालक कार्यालयास देत नाहीत. तसेच उपसंचालक कार्यालयाकडून देखील कारवाईचा बडगा उचलला जात नसल्यामुळे शाळांची मनमानी सुरूच आहे. शुल्क नियमन कायदा अस्तित्वात असतानाही खासगी शाळांनी या नियमांकडे केराची टोपली दाखवली आहे. यावर शिक्षण विभागाने ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.

पात्रता नसलेले शिक्षक

शहरातील अनेक शाळांमध्ये डीएड, बीएड, टीईटीधारक शिक्षकांऐवजी बारावी, पदवीधर उमेदवारांना अल्पशा मानधानावर नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्यच धोक्यात येत आहे. परिणामी, शैक्षणिक सत्राच्या मध्यावरच काहीवेळा विषय शिक्षक बदललेला असतो.

शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी सक्ती

शुल्कवाढीसोबतच शहरातील काही खासगी शाळा पालकांना वह्या, पुस्तके, गणवेश, दप्तर व इतर शैक्षणिक साहित्य शाळेतूनच खरेदी करावे, अशी सक्ती पालकांना केली जात आहे. यासाठी पालकांकडून बाजारभावापेक्षा अवाजवी शुल्क घेतले जात आहे. मागील वर्षी अशा शाळांवर शिक्षण विभागाने कारवाई केली होती.